काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विकास निर्माणको क्षेत्रमा भएको विकृतिको नियन्त्रण, सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले सदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद बिजुला रायमाझीले जनताका मागका सन्दर्भमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरे । सांसद बिना लामाले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले दुग्ध किसानको माग सम्बोधन गरी उनीहरुले बिक्री गरेको दूधको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद विद्या भट्टराईले कास्कीका अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको, सूर्यदर्शन सहकारीपीडितहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन् ।

“पोखरा महानगरमा तीन सय ६७ वटा सहकारी छन् । त्यसमध्ये १६ वटा सहकारी संस्थाको बचत जोखिममा रहेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन आवश्यक छ”, उनले भनिन् ।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले मधेस प्रदेशमा साक्षरता दरमा सबैभन्दा पछाडि परेको, अनुगमनमा ध्यान नदिइएको, शिक्षामा लगानी कम भएकाले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको धारणा राखिन् ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले श्रमजीवी पत्रकारले तोकिएको पारिश्रमिक पाउन नसकेको विषय सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै पत्रकार विषम परिस्थितिमा पुगेको बताए ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले कमला नदीका कारण सिन्धुलीलगायतका जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए पनि नदी नियन्त्रणका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा काम हुन नसकेको बताए ।

सांसद सन्तोष परियारले सामुदायिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भक्तपुरको ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद हितराज पाण्डेले संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएकाले जनताले सांसदको भूमिका, जिम्मेवारी स्पष्टसँग देखेको उल्लेख गर्दै उत्तरी गोरखाको विकास निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूर्वी नेपालमा किसानलाई बाँदरले ठूलो दुःख दिएकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरु शान्ति विक, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, शोभा ज्ञवाली, सन्तोष चालिसे, सराज अहमद फारुकी, सरिता भुसाल, स्वर्णीम वाग्ले, शान्ति चौधरी, सीताकुमारी राना, सीता मिजार, सुनिता बराल, सुमना श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यमान दोङ, हितबहादुर तामाङ, हेमराज राई, हृदयराम थानी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जापान नेपालको एक हितैषी मित्र हुनुका साथै नेपालको दिगो र भरपर्दो विकासको सहयात्री पनि भएको बताएक छन् ।

नेपाल जाइका अलमनाई एशोसियशन ९जान० को ५०औँ वार्षिक समारोहको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति विकास, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र र पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा जापानले पुर्‍याएको योगदानको नेपालले सदैव उच्च मूल्याङ्कन गरेको बताए ।

“मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विकासका अन्य क्षेत्रमासमेत प्रगति भइरहेको छ । यस प्रक्रियामा जापान सरकारको सहयोग र सद्भाव विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि महत्वपूर्ण रहने छन्”, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र जापानबीच परम्परागत रुपमा सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै एसियाको एक समृद्घशाली प्रजातान्त्रिक मूलुक जापानले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक तथा समग्र मानव विकासमा मारेको फड्को अनुकरणीय रहेको बताए ।

विगत छ दशकदेखि नेपाल जापानको सम्बन्धलाई जनतासम्म पुर्‍याउन, जापानमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा लगाउन एशोसियशनले गरेको योगदान सराहनीय रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । उनले जानले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै यस्ता कामलाई थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले जापान सरकारले नेपाललाई गर्ने सहयोगबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सामुदायिक विकासका लागि गरिएका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल जापानबीचको मित्रतालाई अझै घनिभूत बनाउन जानको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै जापान नेपालको भरपर्दो विकासको सहयात्री पनि भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपालका लागि जापानका राजदूत युताका किकुता, जाइका नेपालका प्रमुख अकिमित्सु ओकुबो, जापान नेपाल समाजका अध्यक्ष मित्सुआकी, जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसाललगायतले नेपाल जापान सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले २३ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितलाई वार्तामा बोलाएको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई पत्र पठाउँदै वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जीएमले बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका हुन् ।

‘सो कार्यक्रममा तपाईं नेतृत्व रहेको भन्ने बुझिन आएकाले समस्या समाधानका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी छलफलका लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुहोला ।’

काठमाडौँ– सरकारले आजदेखि बालबालिकालाई दादुरा–रुवेलाविरुद्धको खोप लगाउने भएको छ ।

जाजरकोट र पश्चिमरुकुमबाहेकका ७५ जिल्लामा आजदेखि चैत ७ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गत कात्तिकमा भूकम्प गएपछि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।

भारतसँग सीमा जोडिएका दादुरा–रुवेलाको अतिसङ्क्रमित २१ जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी २४ जिल्लामा नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका र ५१ जिल्लामा नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाइने छ।

पहिले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाउने र खोपको अन्तिम दिन वडा कार्यालयमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक दिन बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।

अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै पाँच लाख ९७ हजार तीन सय पाँचजना बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । जसअनुसार काठमाडौँमा १ हजार ६ सय ७० खोप केन्द्र तोकिएको छ ।

काठमाडौँका १० स्थानीय तहमा आजदेखि नै खोप अभियान सञ्चालन हुने भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा भने फागुन १६ देखि २९ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ दादुरा–रुवेलाको अतिसङ्क्रमित जिल्ला हो । गत वर्ष काठमाडौँ जिल्लामा दादुरा–रुवेला फैलिँदा दुई सय २५ जना सङ्क्रमित र एकजनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष १९ जिल्लामा यो महामारीका रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अभियानमा करिब ५७ लाख बालबालिकालाई दादुरा–रुवेला विरुद्धको खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०२६ सम्म दादुरा–रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटक सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

काठमाडौँ । रकम जोहो हुन नसक्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साढे पाँच महिनाअघि सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने भनी घोषणा गरेका पदकको अत्तोपत्तो नै छैन । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा भदौ ३१ गते ९६२ जनालाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्न नाम सार्वजनिक गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले पदक निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर ती पदक तयार गर्न करिब चार करोड रुपियाँ पर्ने भएपछि आर्थिक समस्याले पदक निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन । यस पटकबाट नयाँ डिजाइन बनाइएको छ । डिजाइनको नमुना मन्त्रालयको दराजभित्र कागजमा सीमित छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “बजेट खोज्दै छौँ ।”

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा गत असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका दिन पुरस्कृतको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस बेला तत्काल पदक तयार गर्न समय अभावले सम्भव नभएकाले फागुन ७ गते औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर वितरण गर्ने भनी पुरस्कृत भएकालाई मौखिक जानकारी दिइएको थियो । मन्त्रालयले बजेट छिटै उपलब्ध भइसक्ने र पदक तयार गर्दा बढीमा दुई महिना लाग्ने अनुमानका भरमा फागुनमा पुरस्कार वितरण गर्ने सोच बनाएको थियो ।

यतिबेला पदकका लागि नाम सार्वजनिक भएकाले दैनिक जसो मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई फोन गर्दै जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले दैनिक आउने गरेका फोनको जवाफ दिँदा दिँदा आफूहरू हैरान भइसकेको भन्दै उनीहरूलाई मन्त्रालयसँग रकम नभएको भन्न पनि कठिन भइरहेको बताए ।

२०३१ सालदेखि हरेक फागुन १२ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै आएकोमा गणतन्त्र स्थापनापछि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिनमा मनाउन थालियो । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका दिन मनाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै नयाँ मिति निर्णय नहुन्जेलका लागि भनेर २०७६ देखि २०७९ सालसम्म शिक्षा दिवस मनाइएन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७६ जारी भएको मितिका आधारमा असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय भएपछि पदक वितरणको पनि निर्णय गरिएको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

 

चितवन। तुइन खोलामा पुल बनाउनका लागि पहाड काट्न सुरू भएपछि दिउँसो चार घण्टा दैनिक बन्द हुँदै आएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि बन्द नहुने भएको छ ।

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड ९नारायणगढ–मुग्लिन०का सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्णप्रसाद आचार्यले पहाड काट्ने काम लगभग सकिएकाले आजदेखि बाटो बन्द नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘अब पहाड काट्न एकरदुई मिटर जति मात्र बाँकी होला । त्यसैले गाडी बन्द गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन’, उनले भने ।

तुइन खोलामा पुल निर्माणका लागि पहाड काट्न गत वर्ष र यस वर्ष पुसदेखि दिनहुँ सडक बन्द हुने गरेको थियो । साठी मिटर अग्लो पहाड काट्न गत वर्ष गत पुस ५ देखि फागुन २० गतेसम्म दैनिक चार घण्टा बाटो बन्द गरिएको थियो । गत वर्ष जम्मा २५ मिटरमात्रै पहाड काटेर काम रोकिएको थियो । यस वर्ष गत पुस ७ गतेदेखि दिउँसो चार घण्टा बाटो बन्द गरेर पहाड काट्न सुरू गरिएको थियो ।

तुइन खोलामा ६० मिटरको लम्बाइको पुल बन्ने आयोजनाका इन्जिनियर विजय दराईले जानकारी दिए । यस सडकका १९ पुलमध्ये चार पुल चार वर्षअघि निर्माण गरिएको थियो । बाँकी १५ पुल एकै साथ ठेक्का लगाइएको थियो ।

अहिलेसम्म आठ पुल निर्माण भएर गाडी गुडिरहेका छन् । ६ पुलमा गाडी गुड्ने चरणमा आइपुगेको उनले जानकारी दिए । कडा चट्टानका कारण तुइन खोलाको पुल निर्माणमा समस्या आएको उनले बताए ।

विसं २०७६ चैत १० गतेबाट पुलको निर्माण थालिएको हो । पुलको लागत रु एक अर्ब २८ करोड छ । सडक विस्तार गरेसँगै यो सडकखण्ड नौदेखि ११ मिटर फराकिलो बनेको छ । तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने यो प्रमुख सडकका रूपमा रहेको छ । यो सडकखण्ड भएर दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्दछन् ।