जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • १ घन्टा अगाडि
  • होमपेज
  • बजेट अभावले सुदूरपश्चिमका ठूला योजना प्रभावित

बजेट अभावले सुदूरपश्चिमका ठूला योजना प्रभावित

महेन्द्रनगर। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल र पहुँचमार्गको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ ।

पुलसँगै पोखरी निर्माणअन्तर्गत तटबन्ध बनाउन महाकाली पुल योजना कार्यालयले ‘भेरिएसन अर्डर’ फाइल सडक विभागमा पेस गरेको छ । ‘साइट’मा निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहे पनि काम गरेबापत योजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

तीन अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महाकाली पक्की पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूलो योजना हो । तर पछिल्लो समय ‘भेरिएसन अर्डर’ मन्त्री परिषद्को निर्णयले टुङ्गो नलगाउँदा योजना निर्माण अवधि धकेलिँदै गएको छ ।

महाकाली पुल योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी कपिलप्रसाद पन्तले चालु आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणका लागि ३५ करोड रकम प्राप्त भइ खर्च समेत भइसकेको जानकारी दिए।

उता पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेले पुल निर्माणको काम भिओलगायतका अल्झनले ढिलाइ भएको बताए। ‘यसअघि काम गरेको रकम पाइए पनि अहिलेको कामको रकम पाउन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘पुल निर्माणको समयावधि लम्बिँदै जानुमा हाम्रो दोष छैन ।’

त्यसैगरी महाकाली पुलसितै जोडेर कञ्चनपुरलाई नेपाल- भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका बनाउने भनिएको महाकाली करिडोर योजनामा पनि रकम अभावमा प्रभावित भएको छ । कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाका तिंकरसम्म जोड्ने योजनाअनुरुप काम सुरु भएको महाकाली करिडोर योजनामा गत फागुनदेखि बजेट अभाव छ ।

‘चैतको अन्तिमतिर रु पाँच करोड आएको थियो’, महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले भने, ‘ १५-१६ करोड काम गरेकै भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म काम गर्न आयोजनालाई २० देखि २५ करोड रकम आवश्यक पर्ने बताए । रकमका लागि माथिल्लो निकायमा माग गरिए पनि प्राप्त नभएको जोशीको भनाइ छ । कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोड्ने करिडोरअन्तर्गत हाल साना ठूला गरी २० वटा ठेक्कामार्फत कामको बाँडफाँड गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ती योजनाका लागि विनियोजित २९ करोड ६५ लाख बजेट गत माघमै सकिएको थियो ।

‘गत वर्ष ४० करोड बजेट सकिने बित्तिकै माथिबाट बजेट थप भएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवमा बजेट कम थियो हामीले थप माग गर्दासमेत आएन ।’ तीन सय १३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा गत फागुनयता बजेट अभाव हुँदा निर्माण ढिलाइ भएको छ । कैलालीमा छ र कञ्चनपुरमा दुई प्याकेज गरी आठ वटा प्याकेजमा हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ ।

कैलालीमा लम्की-टीकापुरदेखि खक्रौला नाकासम्मको २९ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये लम्कीदेखिको पहिलो आठ किलोमिटर सडकको काम गत वर्ष सकिएको थियो । बाँकी दुई वटा प्याकेजमा काम भइरहेको भएपनि बजेट अभावले गति सुस्त भएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर बर्ख कडायतले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी धनगढीको क्याम्पस रोडदेखि सत्तीसम्मको ६९ किलोमिटर खण्ड चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त खण्डमा पर्ने कटनी खोलादेखि भजनीको कान्द्रा नदीसम्म १८ किलोमिटर डेढ वर्षअघि निर्माण भइसकेको छ ।

इन्जिनियर कडायतका अनुसार बजेट अभावमा पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेको रु २० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका