जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • ४ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • बिबिसीलाई भारतमा साढे पाँच करोड जरिवाना

अन्तर्राष्ट्रिय

बिबिसीलाई भारतमा साढे पाँच करोड जरिवाना

  • Sagarmatha TV
  • शनिबार, फाल्गुन १०, २०८१
बिबिसीलाई भारतमा साढे पाँच करोड जरिवाना

काठमाडौँ । भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई ३.४४ करोड भारु अर्थात साढे ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । ईडीले बीबीसीका तीन निर्देशकहरूलाई १.१४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना पनि लगाएको छ । यो आदेश भारतीय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत दिइएको इकोनोमिक्स टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

रिपोर्ट अनुसार बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया सात प्रतिशत एफडीआई कम्पनी हो । बीबीसी डिजिटल समाचार माध्यम हो, तर कम्पनीले सत प्रतिशत एफडीआई कायम राखेको छ । जबकि २०१९ मा सरकारले जारी गरेको आदेश अन्तर्गत, डिजिटल मिडियामा एफडीआईको सीमा २६ प्रतिशतमा तोकिएको थियो, जसलाई कम्पनीले बेवास्ता गरेको थियो । ईडीले अगस्ट ४, २०२३ मा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया, यसका तीन निर्देशक र वित्त प्रमुखलाई कारण देखाउ सूचना जारी गरेको थियो ।

बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई कुल ३ करोड ४४ लाख ४८ हजार ८५० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यसबाहेक, कम्पनीले नियमहरूको पालना नगरेसम्म, फेमा १९९९ को प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेकोमा अक्टोबर १५, २०२१ पछि प्रत्येक दिनको लागि पाँच हजार जरिवाना पनि लगाइएको छ ।

फेब्रुअरी २०२३ मा, आयकर विभागले बीबीसीको मुम्बई र दिल्ली कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो । बीबीसीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कर छलीको आरोप लागेको थियो । आयकर बिभागले दिल्लीको केजी मार्ग क्षेत्रमा रहेको एचटी टावरको पाँचौं र छैटौं तलामा रहेको बीबीसीको कार्यालय र मुम्बईको सान्ताक्रुज क्षेत्रमा रहेको बीबीसी स्टुडियोमा पनि छापा मारेको थियो ।

ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन (बीबीसी) वर्ल्ड सर्भिस टेलिभिजन बेलायती सरकारी निकाय हो । यसले ४० भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्दछ । ब्रिटिश संसदले अनुदान मार्फत यसको लागि कोष जुटाउँछ । यो विदेश तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालय मार्फत व्यवस्थित गरिन्छ । यो डिजिटल, संस्कृति, मिडिया र खेलकुद विभाग अन्तर्गत काम गर्दछ । बीबीसी सन् १९२७ मा शाही चार्टर अन्तर्गत सुरु भएको थियो ।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका