जिल्लामा उद्योग तथा कल कारखानाबाट उत्सर्जन भएको हानिकारक धुँवा र फोहर पानीले वरपरका बस्तीमा उच्च जोखिम बनाएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई अनुगमनकारी निकायको रूपमा अधिकार दिएकामा  स्थानीय तहले कडाइका साथ यसलाई नियमन गर्न नसक्दा उद्योगको मनपरी बढ्दै गएको हो ।

औद्योगिक फोहर, पानी र धुँवाले पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश बस्ती औद्योगिक क्षेत्रजस्तो देखिन थालेकाले उक्त गाउँपालिकाले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक उद्योगलाई स्वअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न ताकेता गरेको हो ।

 स्वअनुगमन प्रतिवेदनमा उद्योगले उत्सर्जन गर्ने हानिकारक धुँवा, फोहर पानी, कामदारले पिउने पानीको गुणस्तरका साथै ध्वनीको तह तथा आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा पालना भए नभएको कुरा समावेश हुन्छ । प्रस्तावकले पेस गरेको  प्रतिवेदनउपर शंका लागे गाउँपालिका स्वयंले अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।