काठमाडौँ– एसियाका दुई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको स्थिति कठिन छ । दशकौंसम्म, दिल्ली र बेइजिङ दुवैले मिश्रित र दोहोरो सफलताका साथ काठमाडौंमा प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गरे ।
नेपालमा खण्डित र गुटबन्दी भएको राजनीतिक पार्टी रहेका छन् । सन् २००८ मा नेपाल गणतन्त्र बनेपछि दुई ठूला राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । एउटा नेपाली कांग्रेस हो जो भारत समर्थक र पश्चिमा समर्थकको रुपमा चित्रित छ भने अर्को विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी जो चीनतर्फ सहानुभूति राख्दछ । दलको मन्थन र व्यक्तिगत विवादका कारण देशले विगत १० वर्षमा आठ फरक सरकारहरू बनेका छन् ।
यो अस्थिरता काठमाडौंको बेइजिङ, नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनप्रतिको असंगत र वैकल्पिक दृष्टिकोणबाट झल्किन्छ। यद्यपि, यी सबै परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि, विज्ञहरू विश्वस्त छन् कि बेइजिङले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पर्याप्त लाभ उठाएको छ र अहिले देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त बाटो निर्माण गरेको छ ।
काठमाडौंमा भएका हालैका घटनाक्रमले बेइजिङप्रतिको देशको नीतिमा सम्भावित परिवर्तनलाई पुनः सङ्केत गरेको साउथ एशिया डेमोक्र्याटिक फोरमको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । धेरै पर्यवेक्षकहरूले अहिले ‘चीनले नेपालमा प्रभाव गुमाएको’ र यहाँ भईरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरबदलले ‘अमेरिका र भारतलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ’ भनी बताएका छन् । यी व्याख्याहरू, तथापि, अहिले नै भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।
चिनियाँ नेतृत्वले काठमाडौंमा बेइजिङमैत्री सरकार स्थापना गर्ने प्रयास असफल भएको केही विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यो कुरा प्रमाणित गर्न धेरै बुँदाहरू बनाउन सकिन्छ ।
लामो समयदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले नेपालका सबै कम्युनिष्टलाई एक बनाउन लामो दौडडुप गरेको थियो र यस्तो कम्युनिष्ट पार्टीले चीनको पक्षमा दीर्घकालिन रुपमा काम गर्ने विश्वास थियो । यही योजना अनुरुप नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर नवगठित पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखिएको थियो । मुलुकको चुनावी इतिहासमा अभूतपूर्व जित हासिल गरेपछि नेकपाको झण्डामुनि रहेका एकीकृत कम्युनिष्टहरू सन् २०१८ मा सत्तामा आए ।
नेकपाले संघीय तहका साथै सातमध्ये ६ प्रदेश र अधिकांश ७५३ स्थानीय तहमा सरकार गठन गर्न सफल भयो । फलस्वरूप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारमा नेपालको परराष्ट्र नीति ‘भारतबाट चीनतर्फ झुक्यो’ र नयाँ दिल्लीप्रति काठमाडौंको दृष्टिकोण ‘बढ्दो शत्रुतापूर्ण’ हुँदै गयो । बेइजिङले सफलतापूर्वक काठमाडौंमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाएको देखिन्छ। यद्यपि, यो पार्टी लामो समयसम्म टिक्न सकेन र मार्च २०२१ मा विभाजित भयो। त्यसपछि यसले सरकार पनि गुमायो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तत्कालीन नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारले भारतको आलोचनालाई कम गरेको थियो, जुन काठमाडौंमा चीनको घट्दो प्रभावको अर्को सूचक हो ।
नोभेम्बर २०२२ को आम चुनाव पछि, बेइजिङले काठमाडौंमा एनसीपी शासनमा भोगेको केही राजनीतिक स्थान फिर्ता गरिरहेको थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको फराकिलो गठबन्धनको कम्युनिष्ट पार्टी फेरी एक पटक शक्तिमा आयो । पुष्प कमल दाहाल फेरि प्रधानमन्त्री बने । यही समयमा नेपालमा चीनले आर्थिक र विकास गतिविधिहरू अघि बढायो। नेपालमा यही समयमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्र्तगत नयाँ र ठूला विकास परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणाबाट भएको थियो ।
तर, वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनबाट चिनियाँ समर्थक नेकपा एमालेको बाहिरिनु बेइजिङका लागि ठूलो धक्का लागेको थियो । गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिनु भनेका पुष्प कमल दाहालको पर्दा पछाडिको ठूलो राजनीतिक चालबाजीको परिणाम हो । यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गठबन्धन साझेदारको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुको सट्टा विपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई प्रचार गर्ने निर्णय गरे । नेपाल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनेको अर्कोे चिनियाँ पराजय हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘चीनप्रति स्पष्ट झुकाव’ थियो । यसैले दाहालको निर्णयले सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) गठबन्धनबाट बाहिर निस्किएन मात्र नेपालको सर्वोच्च संस्थामा चिनियाँ पक्षधरको नेतृत्व दिन असफल पनि भयो ।
गत आम निर्वाचनको पाँच महिना अघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २० सिट (२ सय ७५ सिट मध्ये) जितेर देशको चौथो ठूलो पार्टी बन्यो। पपुलिस्ट भएको भन्दै आलोचना भएको पूर्व टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन भएको रास्वपा ले सफलतापूर्वक स्थापना विरोधी छवि सिर्जना भयो र देशमा चीनको उपस्थितिको आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट फाइदा उठायो । नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संलग्नताले बेइजिङको ‘उदार मित्र’ भएको छविलाई धमिलो पार्न मद्दत गरेको पछिल्लो निर्वाचनले देखाएको छ ।
आफ्नो क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा पुनः निर्माण गर्न र राजनीतिक जग पुनः प्राप्त गर्न चीनले आफ्नो नीतिलाई पुनः क्यालिब्रेट गरिरहेको हुन सक्ने साउथ एशिया डेमोक्र्याटिक फोरमले उल्लेख गरेको छ । बेइजिङले गैर–कम्युनिष्ट राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न र नेपाली कम्युनिष्टहरूको पुनः एकीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, यदि बेइजिङले नेपालको हित र भावना विपरित काम गरिरह्यो भने यो सफल हुने सम्भावना छैन ।
