श्रीनगर– जम्मू र कश्मीरमा धारा ३७० को खारेजसँगै वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता आएको छ भने अर्थव्यवस्थामा वृद्धि भएको छ।
अगस्ट ५, २०१९ पछि, जम्मू र कश्मीरमा विशेष दर्जा खारेज भएसँगै क्षेत्रलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरेको थियो जसले शासनमा अभूतपूर्व पारदर्शिता ल्याएको छ।
नयाँ प्रणाली अन्तर्गत सरकारी खरिद, भर्ना, आफ्नो स्रोत खर्च, कर लगाउने वा स्रोत परिचालन सबै २४ घण्टा अनलाइन उपलब्ध हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइएको छ ।
सुधारहरूले यो सुनिश्चित गरेको छ कि यस क्षेत्रमा खर्च गरिएको प्रत्येक रुपैयाको लेखाजोखा गरिन्छ । सरकारले जम्मू–कश्मीरको वित्तीय संरचनामा ल्याएका प्रमुख सुधारहरूले वित्तीय प्रणालीलाई देशभरका अन्य प्रगतिशील व्यवस्थासँग बराबरीमा ल्याएको छ।
बजेट अनुमान र आवंटन अनुगमन प्रणाली मार्फत अनलाइन बिल पेस गर्ने, अनिवार्य प्रशासनिक स्वीकृति, प्राविधिक स्वीकृति र ई–टेन्डरिङ, डिजिटल भुक्तानी जस्ता परिवर्तनकारी सुधारहरूको कार्यान्वयनले जम्मू–कश्मीरमा वित्तीय प्रणाली ल्याएको छ।
विगत तीन वर्षमा जम्मु कश्मीरको सम्पूर्ण वित्तीय संरचनालाई परिमार्जन गरिएको छ। यसले गर्दा सबै तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको छ ।
जम्मू–कश्मीरमा बैंकले कुल आम्दानीको प्रति १०० रुपैयाँ उत्पादकतामा क्रमशः सुधार गरेको छ। बैंकले क्रमशः रु ३७.९४ (आर्थिक वर्ष २०१९–२०), रु ४१.३९ (आर्थिक वर्ष २०२०–२१) र रु ४२.८८ (आर्थिक वर्ष २०२१–२२) को नेट भ्यालु एडेड वा एभीए उत्पन्न गर्ने स्थितिमा रहेको छ।
२०१९ देखि २०२३ सम्म वृद्धावस्था र विधवा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ४.५ लाखबाट बढेर १० लाख पुगेको छ । उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण विभागबाट ११ लाख ५५ हजार लाभग्राही बाहिरिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा, २,६३,५९५ व्यक्तिहरूलाई जम्मू र कश्मीरमा रोजगारी दिइएको छ ।
