जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • बढ्दो स्थानीय सरकारको ऋण र बेरोजगारीले कारण सन् २०३५ सम्ममा चिनियाँ नागरिकको आय दोब्बर बनाउने योजनामा तुषरापात

बढ्दो स्थानीय सरकारको ऋण र बेरोजगारीले कारण सन् २०३५ सम्ममा चिनियाँ नागरिकको आय दोब्बर बनाउने योजनामा तुषरापात

बेइजिङ— चीनको स्थानीय सरकारको बढ्दो ऋण र बढ्दो बेरोजगारीको कारण सन् २०३५ सम्ममा चिनियाँ नागरिकको आय दोब्बर बनाउने राष्ट्रपति सी जिनपिङको ठूलो महत्वाकांक्षा हासिल गर्ने सम्भावनालाई निकै कम हुँदै गएको कोलम्बो ग्याजेटले लेखेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार बेरोजगारी दर बढ्नुको प्रमुख कारण शिक्षा, इन्टरनेट र आर्थिक क्षेत्रहरूमा नियामक निकायको लकडाउन हो। चिनियाँ अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन चार दशकभन्दा बढीमा दोस्रो सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था हो ।

यसबाहेक विश्वविद्यालयबाट स्नातक हुनुभन्दा पहिलेभन्दा धेरै मानिस, लामो समय र कम तलबमा कारखानामा काम गर्न युवाहरूको अनिच्छा पनि बेरोजगारी बढ्नुका कारण हुन् । अहिले द्रुत—परिवर्तनशील बजारको लागि उच्च—टेक सीपहरूको अभाव छ । इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकलको क्षेत्रमा उच्च प्रविधि कम्पनीहरूलाई दक्ष युवाहरूको आवश्यकता छ, जसको चीनमा आपूर्ति कम रहेको कोलम्बो ग्याजेटले लेखेको छ।

मानव संशाधन तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै चीनमा दक्ष कामदारको अभावका कारण करिब तीन करोड उत्पादनमूलक रोजगारी अधुरै रहने बताएको छ । सन् २०२३ को पहिलो चार महिनामा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएपछि चिनियाँ अर्थतन्त्रले भर्खरै नयाँ झट्का भोगेको छ।

चीनको नेशनल ब्यूरो अफ स्ट्याटिक्स (एनबीएस) को तथ्यांकले गत वर्षको तुलनामा जनवरी—अप्रिलमा औद्योगिक फर्महरूको नाफा २०.६ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ। एनबीएसका अनुसार अप्रिल महिनामा मात्रै औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफा वर्षभरिको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

धेरै चिनियाँ प्रान्तहरूमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नको लागि खर्चमा भा।प् कटौती गरिरहेका छन् । कोलम्बो गजेट अनुसार चीनको कुल सरकारी ऋण लगभग २३ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यो संख्यामा पूर्वी एसियाली देशका प्रान्तहरू र शहरहरूद्वारा स्थापित हजारौं वित्तिय कम्पनीहरूले लुकेको ऋण समावेश गर्दछ।

ऋण तिर्नका लागि स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास, सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, सडक सरसफाई गर्ने कर्मचारीलगायतको तलबमा कटौती गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा, नगद अभाव भएका स्थानीय सरकारहरूले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरू लिलामी गर्ने, निजी फर्महरूसँगको सम्झौतामा कटौती गर्ने र चिकित्सा हेरचाह र निवृत्तिभरण कटौती गर्ने उपायहरू पनि लिइरहेको कोलम्बो ग्याजेटले लेखेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा सन् २०३५ सम्ममा चिनियाँ नागरिकको आम्दानी दोब्बर बनाउने र धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउने राष्ट्रपति सी चिनफिङको ठूलो महत्वाकांक्षा पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मिलियन डलरको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका