श्रीनगर— जम्मू र कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० को खारेज भएपछि यस क्षेत्रमा आर्थिक विकासमा नयाँ युगको सुरुवात हुनुको साथै स्थानीयमा सहभागिताको भावनालाई बढावा भएको छ।
लगानी र पूर्वाधारमा भएको वृद्धिले जम्मू कश्मीरका बेरोजगार युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि भएको छ। जम्मू कश्मीरप्रति केन्द्र सरकारको नीति नयाँ र आधुनिक भारतको दृष्टिकोणसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ।
एसोचेमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय रियल स्टेट डेभलपमेन्ट काउन्सिल (नारेडको) का राष्ट्रिय अध्यक्ष निरंजन हिरानन्दानीका अनुसार अनुच्छेद ३७० को खारेजले जम्मू कश्मीर र लद्दाखमा विकासको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिका लागि ढोका खोलेको छ।
विगत दुई वर्षमा, जम्मू कश्मीरले ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ३ सय ७२ लगानी प्रस्तावहरू प्राप्त गरेको छ । यी प्रस्ताव मध्ये १,८०० भन्दा बढी कम्पनीहरूबाट २४ हजार करोड भारतीय रुपैया बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रमा २१ हजार ६ हजार ४० उत्पादन र सेवा एकाइहरू स्थापना भएका थिए।
यस्तै, ४२ औद्योगिक क्षेत्र आगामी केही वर्षहरूमा स्थापना गरिनेछ । यस्तै, ३४ औद्योगिक क्षेत्रहरू माइक्रो, साना र मध्यम उद्यमहरूमा केन्द्रित हुनेछन्।
अनुच्छेद ३७० खारेज भएपछि स्थानीय जनताले आफ्नो जीवनमा शान्ति र समृद्धि फर्केको देखिरहेका छन् । सन् २०२० देखि २०२२ सम्ममा अगस्ट २०१६ देखि २०१९ को बीचमा ३,६०० बाट शान्ति सुरक्षाका घटनामा ४३८ मा कमी आएको छ भने आतङ्ककारी घटना ९३० बाट ६१७ मा झरेको छ। ढुङ्गा हाने, बन्द आदिका घटनाहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन्।
अनुच्छेद ३७० खारेज भएपछि उपत्यकाका गैर बासिन्दाहरूले अब यस क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने र जग्गा तथा घरजस्ता अचल सम्पत्तिको कानुनी अधिकार पाउनेछन्। यसले निजी क्षेत्रको लगानीको मनोबल बढाउँदै यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिएको छ ।
सबै कश्मीरीहरूले अब शिक्षाको अधिकार र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको बढ्दो उपलब्धताको आनन्द उठाइरहेका छन्। फेब्रुअरी २०२१ मा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै गुलमर्गमा दोस्रो खेलो भारत शीतकालीन खेलहरूको उद्घाटन गरे।
यसअघि अनुच्छेद ३७० को आडमा निहित स्वार्थ भएका थोरै व्यक्तिले हिंसा र आतङ्कवादको नाममा ठूलो संख्यामा बासिन्दालाई विकासमा सीमित राखेर शक्ति र फाइदा लिने गर्थे ।
