बेइजिङ— चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सामना गर्न आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बलियो बनाउने लुकेको उद्देश्यका साथ ब्रिक्स राष्ट्रहरूको समूह विस्तार गर्न कडा मेहनत गरिरहेको छ । ब्रिक्सका वर्तमान सदस्यहरू मध्ये, ब्राजिल र भारतले ब्रिक्समा नयाँ सदस्यलाई अनुमति दिन आफ्नो कडा आरक्षण व्यक्त गरेका छन् । जबकि ब्राजिल आफ्नो दृष्टिकोणमा अमेरिका समर्थक देखिन्छ भने भारत नयाँ सदस्य देश थप्न सजिलो हुने बलियो कानून चाहन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा अगस्ट २२ देखि २४, २०२३ सम्म हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि भारत र ब्राजिलले आपत्ति जनाएका थिए । यस शिखर सम्मेलनमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले समूह विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछन । ब्रिक्स समूहमा सामेल हुनेमा इन्डोनेसिया र साउदी अरेबिया अगाडि रहेको मानिन्छ भने बेलारुसले पनि भर्खरै आवेदन भरेको छ ।
ब्रिक्सको विस्तारको प्रस्ताव राखेर चीनले विश्वव्यापी दौडमा पुर्याएको छ जहाँ धेरै देशहरू कुलीन समूहमा सामेल हुन कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसले ब्रिक्सलाई अब अमेरिका र युरोपेली संघको वर्चस्वलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पश्चिमाहरूलाई निम्त्याएको छ। ब्राजिल र भारतले यस कदमको विरोध गरेका थिए भने अर्को सदस्य राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले सदस्यताको विकल्पलाई रचनात्मक रूपमा छलफल गर्न चाहन्छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले घटनाक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “गत वर्ष भएको ब्रिक्स नेताहरूको बैठकले सदस्यता विस्तारलाई अधिकार दिएको थियो, ब्रिक्समा थप सदस्यहरू थप्नु भनेको पाँचवटा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको राजनीतिक सहमति हो।“ रुसको आफ्नै रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि ब्रिक्स विस्तारको सम्पूर्ण विचारमा दृढ अडान राख्दैन।
जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनले आगामी वर्षहरूमा ब्रिक्सलाई शक्तिशाली राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्वले अमेरिका र चीनबीचको तनाव बढिरहेको बेला शिखर सम्मेलनको समय यस्तो छ। चीनले विश्वभर डलरको प्रयोगलाई कमजोर बनाउन शिखर सम्मेलनमा एक मुद्राको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने छ। यसको साथै रूसी नेता भ्लादिमिर पुटिन आफ्नो विरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी को डर बीच शिखर सम्मेलनमा भाग लिने छन्।
यो भर्खरको घटनाक्रम पनि रोचक छ किनकि भारतले यस वर्षको जुनको अन्त्यमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको समान्तरमा पाकिस्तानको सहभागितामा पनि आपत्ति जनाएको थियो, जसले स्पष्ट रूपमा चीनलाई रिसाएको थियो। धेरै विकासशील/उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई भर्चुअल कार्यक्रममा भाग लिन स्वागत गरिएको थियो भने, पाकिस्तानले भारतलाई आफ्नो सहभागितामा रोक लगाएको आरोप लगायो जसले उसको अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन र लाजमर्दो निम्त्यायो। यो विश्वास गरिएको थियो कि चीन आयोजक राष्ट्र हो जसले गैर–सदस्य पाकिस्तानलाई निम्तो दिएको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरिनले जुनमा प्रेसलाई सम्बोधन गर्दै ब्रिक्समा नयाँ सदस्यहरूलाई भर्ना गर्नका लागि मापदण्ड, मापदण्ड र प्रक्रियाहरूमा विचारविमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नयाँ ब्रिक्स सदस्य थप्नको लागि कुनै सक्रिय टेम्प्लेट नभए पनि कुनै देशको आर्थिक योगदान, त्यसको आकार, सांस्कृतिक प्रभाव र यसले आफ्नो क्षेत्रलाई कत्तिको राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भारतको विश्वास छ। थप रूपमा, नयाँ सदस्य राष्ट्रले एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विश्वव्यापी दक्षिण महादेशहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।
ब्रिक्स लाई विश्वव्यापी रूपमा शान्ति, सुरक्षा, विकास र सहयोग स्थापना गर्ने उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बलियो समूहको रूपमा लिइन्छ।, चीनले पाकिस्तान जस्ता देशहरूका लागि कडा लबिङ गरिरहेको छ किनकि अन्य धेरै देशहरू आफ्नो आर्थिक स्थिति उकास्न विशुद्ध रूपमा ब्रिक्समा सामेल हुन मैदानमा छन्। चीनले देशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर र विदेशी ऋण तिर्न र फेडरल रिजर्भको ब्याज दर बढाएर मुद्राको मूल्यवृद्धिलाई असर गरेर डलरलाई हतियार बनाउने अमेरिकी क्षमताको प्रतिरोध गर्न चाहन्छ, जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको व्यापार भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा वैकल्पिक मुद्राहरू खोज्न बाध्य बनाएको थियो।
