इस्लामावाद— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले लिखित योजना उपलब्ध गराउन इस्लामावादलाई अनुरोध गरेको छ । सरकारले बिजुलीको बिलमा भएको वृद्धिलाई लिएर आक्रोशित नागरिकहरूलाई बोझ कम गर्ने प्रस्तावको बारेमा वाशिंगटनस्थित ऋणदातासँग क्लियरिङ लिन निर्णय गरेको छ।
बिजुलीको मूल्यवृद्धिको विरोधमा केही दिनयता पाकिस्तानभर जनताले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
पाकिस्तानमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अनवर उल हक कक्कडको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मुद्रास्फीतिको मारमा परेका जनतालाई राहतका उपायहरू जारी गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातासँग सम्पर्क गरी अनुमति माग्ने निर्णय गरेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पाकिस्तानको विद्युत विभागका अधिकारीहरुसमक्ष आफ्नो धारणा पेश गरे पनि आईएमएफको ऋणको कडा शर्तका कारण ऋणदातालाई पहिले बोर्डमा ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
इस्लामाबादले कार्यक्रममा कडा आर्थिक अनुशासनमा सहमति जनायो र जुलाईमा आईएमएफसँग अमेरिकी डलर ३ अर्ब ऋण सम्झौता गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार वित्तमन्त्री शमशाद अख्तर र आईएमएफका दूतले उद्धृत गर्दै, एस्थर पेरेजले राहत उपायहरू पत्ता लगाउन क्याबिनेटको निर्देशन अनुसार भर्चुअल बैठक गरेका थिए। उनीहरूलाई परिस्थितिको बारेमा अपडेट दिइयो किनकि देशभरि विरोध प्रदर्शनहरू निरन्तर जारी छ।
पाकिस्तानी अधिकारीले बिजुलीको मूल्य घटाउन धेरै सुझावहरू प्रस्ताव गरे तापनि आईएमएफका अधिकारीहरूले राहत योजना लिखित रूपमा अनुरोध गरेको स्रोतलाई उद्दृत गर्दै द न्यूज इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ ।
यसबाहेक, उनीहरूले जुलाईमा संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर)का प्रतिनिधिहरूले आईएमएफसँग कर सङ्कलनका बारेमा वस्तुतः कुराकानी गरेको दाबी गरे।
