पुष्कर खतिवडा
काठमाडौं – सन्दिप लामिछाने, केवल एक नाम मात्र होइन, क्रिकेटका लागी ब्राण्ड पनि हो । चितवनको क्याम्पाचौरबाट सुरु भएको क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको यात्रा उनको लगन, मेहनत र खेल कौशलका कारण चर्चित हुनु स्वभाविक हो । २३ बर्षका लामिछाने अझै डेढ दशकसम्म खेल जीवनमा सक्रिय रहन सक्छन् । २१ वर्षकै कलिलो उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान बनेका लामिछानेले क्रिकेटमा धेरै रेकर्डहरु समेत बनाएका छन् । १४ वर्षकै उमेरमा तत्कालीन नेपाली टिमका प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले चितवनमा फेला पारेर ल्याएका लामिछानेले छोटो समयमै उचाइ हासिल गरेका थिए। तर उनै लामिछानेलाई बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले ८ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति पिडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि गरेको छ । जिल्ला अदालतका अनुसार सन्दीपलाई कैदबाहेक ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश भएको छ ।

फैसलामा, परिवर्तित नाम गौशाला २६ (६) (१) ०७९/०८० को उमेर, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत, पीडितलाई परेको मानसिक असर समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद, दफा २१९ (३) (क) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना ३ लाख र थप २ लाख रकम क्षतिपूर्ति बापत प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ (६) (१) ०७९/०८० लाई भराइदिने ठहर भएको छ।

३ वर्षभन्दा भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै इजलास बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बुधबारको मिति तोकिएको थियो । सजाय निर्धारण भएपछि जिल्ला अदालतले अब फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नेछ ।

यसैबीच बिहिबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि क्यानले उनलाई निलम्बन गरेको हो । लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न नपाउने गरी निलम्बन गरिएको क्यानले जनाएको छ ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले भने जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताएका छन् । मुद्दाका पक्षहरुले पूर्णपाठ बुझेपछि चित्त नबुझे उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिन पाउँछन् । जिल्ला अदालतले कैद सजाय नै सुनाए पनि लामिछाने तत्कालै पक्राउ भने पर्दैनन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को २ अनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउन सक्ने उल्लेख छ। यस्तोमा कम्तिमा १ सय दिनसम्म लामिछाने पक्राउ पर्दैनन् ।

के हो मुद्दा ?
राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान रहेका बेला लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते बलात्कारको उजुरी पर्याे । सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते बानेश्वरबाट नगरकोट लगेको र राति फर्केर पिंगलास्थानस्थित होटल काठमाडौं इनमा लगेर बलात्कार गरेको उजुरी थियो । त्यो बेला उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेष्टइण्डिज पुगेका थिए । सोहि बर्ष असोज २० मा नेपाल फर्किएका लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परे ।

अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत बलात्कारको मुद्दा चलायो, जसमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालतमा गए । २०७९ पुस २८ गते न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै २० लाख धरौटीमा लामिछानेलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । तर लामिछानेलाई विदेश जान भने रोक लगाइएको थियो । लिग टुको खेलका लागि विदेश जान अनुमति माग्दै लामिछाने फेरी सर्वोच्च गए ।

२०७९ फागुन १५ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति दियो । यहि बिचमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुस १३ गते लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । जस अनुसार लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश भएको हो ।

सीसीटीभी फुटेज, दुवै पक्षको बयान, बहस र प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गर्दा गत वर्ष भदौ ५ गते लामिछाने र पीडित एउटै गाडीमा नगरकोट गई राति गौशालाको होटलमा एउटै कोठामा बसेको पुष्टि भएको र पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको अदालतको ठहर छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै लामिछानेलाई पुनरावेदनको म्याद जान्छ ।

कानुनमा फैसला भएको २१ दिनभित्र पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर अधिकांश फैसलाका पूर्णपाठ महिनौंसम्म तयार हुँदैनन्। कार्यविधि संहिताको १३४ मा म्याद पाएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। काबु बाहिरको परिस्थिति परी उक्त अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसके थप ३० दिनको अतिरिक्त म्याद दुवै पक्षले पाउँछन् ।