उद्योगपति पवन गोल्यान र पशुपति मुरारकालगायतका व्यवसायी प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहाललाई रिझाएर काटिएको लाईन जोड्ने निर्देशन गराउन सफल भएका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन मार्फत विद्युत उपयोग गरेको २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाईन काटेको थियो ।
बक्यौता रकम नतिरेसम्म लाईन नजोड्ने अडान लिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पैसा नतिर्ने चेतावनी दिँदै आएका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाल र उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग सौदाबाजी गरेर लाईन जोड्न निर्देशन गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काटिएका २३ उद्योगको विजुली जोड्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदबाटै विजुली जोड्न निर्देशन आएपछि प्राधिकरण निरीह बनेको छ । मुलुकले १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला ६१ औद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईन मार्फत विजुली उपयोग गरेका थिए । त्यतिबेलाको बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले धमाधम लाईन काट्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यान, अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकालगायतका व्यवसायीलाई छटपटि भएको थियो ।
ठूला व्यवसायी भनिने पवन गोल्यानले त विजुली जोड्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि प्राधिकरण थप उद्योगको लाईन काट्ने त्रासले यि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय उल्टाउन सफल भएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वयमले लाईन काट्न निर्देशन दिएको २० दिनपनि नटिक्दा कानुन मिच्ने व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने सरकारको गलत नियतका कारण उनीहरु कानुनत नचल्ने प्रवृत्ती हावि भएको कानुनका जानकारहरुको भनाई छ ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम नतिरेपनि सरकारले संरक्षण गर्दा यी व्यवसायीहरु वर्षौदेखी गैरकानूनी रुपमा निर्धक्क साथ व्यवसाय चलाएका छन् । सरकार पनि व्यवसायीहरुसँग सौदाबाजी गरेर लचिलो बनिरहेको छ । हुन त ठूलो रकमको लालचमा जस्तोसुकै निर्णय उल्टाएर व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्ती हो । तर, यसपटकको कार्यकाल अन्तिम मौका हो । भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुन्छु’ भनी देशको आर्थिक विकासमा अग्रगामी छलाङ मार्ने रटान गर्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युतको डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनसम्म पुग्दा स्खलित भएर निर्णय परिवर्त गर्दा भने उनको व्यक्तिवमाथी नै प्रश्न उठेको छ ।
