भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अब प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरूले नै सवारी चालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स० छाप्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, प्रदेशस्थित यातायात मन्त्री, प्रदेश सचिव र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन्। सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवाग्राहीले सहज रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवस्थाको सूनिश्चितता गर्न सकेसम्म सबै प्रदेशले यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो।
यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग यातायात विभागले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। छलफलबाट विभिन्न ९ वटा निर्णय भएका छन्।
लाइसेन्सलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गर्ने, यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भिडभाड कम गर्न विभागले ल्याएको प्रदेशगत मोड्युलसहितको अनलाइन भुक्तानी लागू गर्ने र सवारी साधन नयाँ दर्ता, नवीकरण, नामसारीका लागि सेवा लिन आउने सबैलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउनुपर्ने लगायत निर्णय भएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयले अलग्गै सडक सुरक्षा ऐनको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। छलफलमा सडक सुरक्षा ऐन अलग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको हो।
मुलुकभर सवारी दुर्घटनाका संख्या बढ्दै गएका कारण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश तहका निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
