नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो एवं क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । आफ्नो समूहबाट सुझाव पेस गर्ने क्रममा हिमाल शर्माले पधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव पेस गरे । दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै जातीय छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधको रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरे ।
केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी, कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिगत रुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए ।
पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । परसुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछुतलाई गम्भीर रूपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे ।
चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे । बामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान हुनुपर्ने बताए ।
उनले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षमा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे । हरिराज अधिकारी चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्या प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे ।
उनले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई साना र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । रञ्जित तामाङले यही अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे ।
झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जानेगरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछुत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।
निर्मल आचार्यले पार्टी सदस्य अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे । उनले स्थायी समिति विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पार्टी संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बनाउनुपर्ने बताए ।
ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जन नियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।
हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेस गरिसकेका छन् । मङ्गलबारदेखि काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
