काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सरकारको वार्षिक बजेट अघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम आज ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सङ्घीय संसद्का सबै सदस्यलाई दिनको २:४५ बजेभित्र औपचारिक पोसाकमा उपस्थिति भई आ–आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्न भनिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन संसद् सचिवालयले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत विशिष्ट अतिथिलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।
बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आमन्त्रण गरिसकेको छ । त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी/व्यवसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
तर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा भएको सत्तारुढ दलको छलफलमा जुटे पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। दलहरुको आ–आफ्नै अडानले आज पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागका कारण सदन दुई महिनादेखि अवरुद्ध छ। आज सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यतालिका रहे पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको अडानका कारण संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने संकेत अझै देखिएको छैन।
कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। विहान ९ बजे कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दलको बैठक बसेर थप निर्णय गरिने सचेतक सुशिला थिङले जानकारी दिइन्।
धमलाका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्राछुट्टै छलफल गरिने छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा जेठ ३, ४, ६, ७, ८ र ९ गते छलफल हुने र अन्तिम दिन पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा भने जेठ ३, ४ र ६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ।
त्यसपछि सरकारले आगामी वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।