काठमाडैं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठित ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भएको छ ।
दलहरुबीच लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले भोलिदेखि काम थाल्ने छ । समितिका लागि कार्यालयको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
समितिका लागि कार्यालय रहने ठाउँ टुंगो लागेपछि कार्यालयका पूर्वाधार र जनशक्तिको टुंगो लाग्ने भने बाँकी छ । समितिले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबनि सुरु गर्न आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिको आग्रहअनुसार कार्यालय र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
संसदीय समितिका लागि संसद् सचिवालय परिसरभित्रै कार्यालय खडा गर्न भनिएको छ । त्यही योजनाअनुसार समितिलाई संसद् सचिवायलको भवन नम्बर २ मा कार्यालय बन्दोबस्त गरिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले जेठ १५ गते ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद राखिएको छ ।
समितिमा कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट सूर्य थापा र सरिता भुषाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई राखिएको छ ।
समितिलाई छानबिनका लागि चार बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर््याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदल गिरी नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छानबिनको दायरामा आउने २९ वटा सहकारी संस्थाहरुको नाम उल्लेख छ । कार्यदलले समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीको नाम अनुसूची बनाएर राखेको छ ।
प्रतिवेदनमा अनुसूची–१ मा २० र अनुसूची–२ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने बारे अध्ययन गरेर अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिइने भनिएको छ ।
यस्तै सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) तथा बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनेर संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका संस्थाहरुलाई अनुसूची–२ मा राखिएको छ ।
अनुसूची २ मा उल्लेखित गरिएका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीका उपाय र संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गरिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसूची–२ मा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएको भनिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रवि लामिछाने हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । उक्त संस्थाका अध्यक्ष जीबी राई फरार छन् ।
अनुसूची–१ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी :
