काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ। नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको हो।

सरकार गठनलगत्तै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए। तर एक सय दिन हुँदासमेत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन। दुई ठूला दलबीचको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन।

गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति अनुसार सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधारसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह र बृहत्तर हितका पक्षमा क्रमिक सुधारका प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।

तर, ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केहीदिन सेयरबजारमा उत्साह देखियो। तर त्यो धेरै दिन टिकेन। सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यो एक सयदिनदेखि अलपत्र छ।

सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवहरूबाट कुनै कामको परिणाम आएन।

देशका २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो। विपद्का बेला सरकारका कुनै पनि निकायले आफू मातहतका संयन्त्र परिचालन गर्न सकेनन्। राहत तथा पुनर्स्थापनाको योजना अलपत्र रहेको छ। सुशासनको नारा दिने सरकार विवादमा परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउने ध्याउन्नमा छ।

सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन्। बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ। दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि केही राम्रो काम गर्ने जनताको अपेक्षा थियो। तर, एक सय दिनसम्म सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा आगामी दिन पनि सरकारले यसैगरी बिताइदिने त होइन भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाट उठेको छ।