राष्ट्रपति पौडेलले थप भने, “तीन महिनाअघि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सम्पूर्ण थामेगाउँलाई बगाएर लग्यो, जबकि त्यस क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि शून्य नै थियो । त्यस्तैगरी, विगत तीन महिनामा जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा मात्र पाँच सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन पुगे भने खर्बभन्दा बढीको हानिनोक्सानी भएको छ ।’उनले यस्ता प्रकारको हानिनोक्सानी स्पेन र गत जुलाईमा क्यारिबियन क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरीले गरेको स्मरण गरे ।

‘भोलिका दिनमा यो मानवीय सङ्कट कसलाई कतिबेला पर्छ, कसैलाई थाहा छैन, तर आज समस्या परेको देशलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो भन्ने हामी नेपालीको विश्वास हो, नेपालले आज आयोजना गरेको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, पहाडी देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्नसक्ने र सामुद्रिक किनार माथि उठ्नसक्ने भएकाले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’

यस विशेष सत्रमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत, फ्रान्स, भुटान, कीर्गिस्तान, अजरबैजानलगायत देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिसहित विज्ञ समुदायको सहभागिता रहेको थियो । नेपालसँग मिल्दो भाव व्यक्त गर्दै सम्मेलनमा सम्मिलित देशले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक असर न्यूनीकरणका लागि समिष्टिगत एवं सङ्ख्यात्मक हानिनोक्सानी समेटेर जलवायुवित्त व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरे । ती देशले जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिनसक्ने सङ्कटको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भन्दै सहकार्य र जलवायुवित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका हुन् ।

हिउँ चितुवाको स्मरण
कोप–२९ सम्मेलनका क्रममा कीर्गिस्तानद्वारा आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा हिउँ चितुवाको स्मरण गरिएको छ । नेपाल र कीर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएको र दुवै देशले जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव समान रहेको दुवै देशको बुझाइ छ ।

नेपाल र कीर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा सहकार्य गरेको अनुभव स्मरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पर्वतीय मुलुकले समान प्रकारको समस्या भोगिरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा गरीब, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा अझ बढी प्रभावित भएको र उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कीर्गिस्तानका राष्ट्रपति, मङ्गोलियाका राष्ट्रपति र अजरबैजानका विदेश मामिलामन्त्रीले पनि पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्याका समस्या समान रहेको बताए । उनहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको र त्यसले नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्दै गएकाले एकीकृत भएर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्वतीय क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

विकसित देशलाई गम्भीर बन्न आग्रह 
सम्मेलनकै क्रममा आजै अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरप्रति विकसित देशहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले विकसित मुलुकहरूका कारण जलवायु परिवर्तनको असरमा वृद्धि भएको बताएका हुन् ।

बाकुमा जारी कोप–२९ को सम्मेलनअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग भएको सामूहिक भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेलले विकसित देशलाई जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव बुझाउनुपर्ने बताए ।

अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्र«सङ्घले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको सहभागिता र चासो 

बाकु कोपमा विश्वका करिब दुई सय मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरू सहभागी छन् । सम्मेलनमा ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । यसपटक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति पौडेलले गरिरहेका छन् ।

नेपालको तर्फबाट हरेक कोपहरूमा जलवायुजन्य सङ्कटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी ६ वटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइ नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।

यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कट्ल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।