कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी फर्काएको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् । सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् । दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए ।