समाचार
शेरा दरबार प्रकरणमा प्रचण्डको प्रष्टोक्तिः दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शेरा दरबारको जग्गामा कानून विपरीत काम भएको भए सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबीच सवालजवाफ भएको छ ।बैठकमा गगन थापाले अब भ्रष्टाचारको फाइलको कुरा गरेर एकले अर्कोलाई तेर्साउने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । थापाले बरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा बसेर अहिले चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारको काण्डको फाईल अघि बढाउन सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शेरा दरबारको जग्गाबारे सोधेका थिए । सांसद घिमिरेको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘शेरा दरबारमा भएको भएको के हो ? यसबारेको अध्ययन के भएको छ ?’
सो जग्गा प्रकरणमा प्रचण्डको पनि नाम मुछिएको छ । प्रचण्डले भने, ‘शेरा दरबारको जग्गाबारे कानून विपरीत काम भएको छ भने फिर्ता ल्याइयोस्, म सरकारलाई धन्यवाद भन्छु । शेरा दरबारमा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।’ उनले राज्य र सरकारको जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याउनेलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आफूले भन्दै आएको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यको जमिन व्यक्तिको नाममा गएको छ भने कानून बमोजिम ल्याउनु पर्छ । छानबिन गर्दै जाँदा प्रचण्ड नै देखिएको छ भने पनि छानबिनको दायरामा ल्याउँ । ललिता निवास जस्तै शेरा दरबारको जग्गा पनि कानूनविपरीत भए सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको छु । म यसलाई लागि सहयोग गर्छु, र धन्यवाद पनि भन्छु ।’
आज (बिहीबार) बसेको समितिको बैठकमा एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी मागेका हुन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी भएका छन् । हुन त संसदीय समितिमा शीर्ष नेताहरु त्यति धेरै सहभागी हुने गर्दैनन् । तर आजको बैठकमा भने प्रचण्ड सहभागी भएका छन् । आज राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ ।