काठमाडौं । नेपाल बौद्धिक परिषद्ले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल बारे समिक्षा गर्दै सरकारलाई सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, समृद्धि र जनजीवीकाका सवालहरुकम प्राथमिकता राखेर अगाडी बढ्न आग्रह गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै परिषद्ले ११औं राष्ट्रिय अधिवेशनपछि निर्वाचित कमिटीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारको कार्यसमिक्षा गरेको हो । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको हुदा यसको रक्षाका लागि र यो व्यवस्थालाई दिगो र संस्थागत बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा परिषदले जोड दिएको छ । साथै, अहिले विभिन्न पार्टी, समूह र व्यक्तिहरुले विभिन्न स्टन्ट गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने, कानुनी शासनलाई उपहास गर्ने खालका गतिविधि भइरहेकोमा यस्ता गतिविधिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न परिषदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बढिरहेको वैदेशिक पलायन रोक्ने, देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरीकको पहुँच र आम सर्वसाधरणको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न परिषदले सरकारसँग माग गरेको छ । परिषदले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपक्तिमा पिडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । विश्वमा भड्किएको युद्ध र हिंसालाई अन्त्य गर्न विश्व शान्ति र न्याय स्थापना गर्नु पर्नेमा पनि परिषदले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नेपाल बौद्धिक परिषद्ले परिषद्को अबको बाटो बारे पनि छलफल गरेको छ । दक्षिण एशियाली प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरुको सम्मेलन आयोजना गर्ने, समृद्ध नेपाल, सांगठनिक गतिबिधिहरुलाई अभिलेखिकरण तथा प्रोत्साहन गर्न ई–बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, नियमित रुपमा ई–भर्सनमा बौद्धिक आवाज प्रकाशन गर्ने, नेपालको समृद्धि र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गर्न सक्ने नेपालका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको रोस्टर बनाउने, सुखी नेपालीको विस्तृत अवधारणा निर्माण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु बैठकले पारित गरेको छ ।
सकारात्मक सोच, सुखी नेपालीको आधार, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण बुद्धिजीवीको कार्यभार भन्ने मूल नारा सहित परिषदले ११औं अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो ।
