काठमाडौं । सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव तयार पारेको छ, तर आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ अझै सन्तुष्ट देखिएको छैन। उनीहरूले संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक टेबल नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान लिएका छन्। शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानु माया पराजुली भन्छिन्, हामी सर्तसहित सहमति गर्दैनौं। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सक्छौं।

शिक्षा मन्त्रालयले ईसीडी शिक्षकको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ प्याकेज, दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन लगायतका बुँदाहरू प्रस्तावमा समेटेको छ। तर, मन्त्रालयको सर्त छ—पहिले आन्दोलन रोक्नुपर्छ, अनि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने। अर्कोतर्फ, शिक्षकहरू विधेयकमा तीन ठूला विषयमा असन्तुष्ट छन् । शिक्षाको अधिकार – स्थानीय तहको एकल अधिकार मान्य छैन भन्ने शिक्षकको भनाइ छ।

स्थायीत्व प्रक्रिया – अस्थायी र राहत शिक्षकलाई १०० प्रतिशत स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ, तर सरकार ५० प्रतिशतमा अडिएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार – शिक्षक महासंघले राजनीतिक रूपमा आबद्ध ट्रेड युनियनको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सहमति नजिकिएको बताउँदै छिट्टै टुंगो लाग्ने दाबी गरिरहेको छ। तर, शिक्षकहरू भने स्पष्ट रुपमा भन्छन्—१२ वैशाखमा विधेयक टेबल भयो भने १५ गतेदेखि विद्यालय फर्किन्छौं।

यसबीच, आन्दोलनले विद्यालयहरू ठप्प छन्। भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण, परीक्षाको मूल्यांकनजस्ता काम प्रभावित भएका छन्। निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थी सरेको चर्चा भइरहे पनि शिक्षक महासंघले त्यसलाई हल्ला मात्र भनेको छ। शिक्षक र सरकारले केही बुँदामा सहमति जुटाए पनि मुख्य विवाद समाधान नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अझै अन्योलमा छ। अब सबैको ध्यान १२ वैशाखमा संसद्मा विधेयक टेबल हुनेर नहुनेमा केन्द्रित छ।