काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई ती क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ ।
भारत–चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोगको सहमति सार्वजनिक भएपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अडान दोहोर्याएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानअनुसार महाकाली नदीको पूर्वपट्टि पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरिएको छ । ‘नेपालको आधिकारिक नक्सामा यिनीहरू समावेश छन् र नेपाल सरकार उक्त तथ्यमा अडिग छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा परराष्ट्रले भारत सरकारलाई ती क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबारे भारतलाई पटकपटक जानकारी गराइसकिएको छ भने मित्रराष्ट्र चीनसमक्ष पनि नेपालको धारणा स्पष्ट भइसकेको छ ।
तेस्रो बुँदामा भने नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न तयार रहेको जनाएको छ । ‘नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ प्रतिनिधि वाङ सोमबार दिल्ली पुगेका थिए । नेपाललाई जानकारी नदिई भारत–चीनबीच गरिएको उक्त सहमतिप्रति काठमाडौंले कूटनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
