काठमाडौं – विदेशिने नेपालीलाई देशमै रोक्न भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कैयौं रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । तर यहि सरकारको केहि रबैयाले सरकारी सेवामै कार्यरत केहि पदका कर्मचारीको उठिबास लगाउन नियत बोकेको देखिएको छ । यसलाई सरकारले डा.इ.सु. (डाटा इन्ट्री सुपरभाइजर)को दरवन्दी कटौति गर्न खोज्नुले पनि पुष्टि गरेको छ ।

खोलो तर्याे लौरो बिर्सियो नेपाली उखान चरितार्थ पार्दै सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी २०औं बर्षदेखि डा.इ.सु. पदका कर्मचारीको दरबन्दि कटौती गर्दैछ । स्वयमंले कुनैबेला आफ्नो काम पुरा गराउन सरकारले विज्ञापन आव्हान गरेर सबै प्रकृया पुरा गर्दै नियुक्त गरेका डा.इ.सु. पदका कर्मचारीलाई अहिले स्वार्थ पुरा भएपछि दरबन्दि कटौती गर्दै घर न घाटको बनाउन खोजिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरुमा दरबन्दि हुने गरी २०६२ सालयता पटक पटक आव्हान गरी देशका विभिन्न स्थानका ८५ कार्यालयमा खटाइएका डा.इ.सु.लाई अहिले भने दरबन्दि कटौती गरी सरकारले बिल्लिबाठ बनाउन खोजेको हो ।

साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालय समेत गरी विभिन्न ८५ वटा कार्यलयहरुमा काम नै प्रभावित हुने गरी सरकारले डा.इ.सु. पदको दरबन्दि कटौती गर्दैछ । गत बैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) प्रतिवेदनले ६७ जना डा.इ.सु., ६० वटा कार्यालय सहयोगीहरुको दरवन्दी कटौति गर्न लागिएको हो । जसका कारण श्रमजिवी वर्गले श्रम गरेर खान पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चतता हुदाँहुदै पनि राज्यको तर्फबाट श्रम गरेर खान पाउने संवैधानिक हक खोसिन गएको डा.इ.सु.हरुको दुखेसो छ । उनीहरुको तर्क अनुसार यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन गएको छ ।

२०६२ सालदेखि निरन्तर रुपमा डा.इ.सु. पदमा रही राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न दरबन्दि कायम गरी सेवामा खटाइएका कर्मचारीलाई अहिले भने सरकारले अविवेकी निर्णय गर्दै दरबन्दि कटौती गरेर रोजगारविहिन बनाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । युवा उमेरमा सरकारी सेवामा खटिएकाहरुले अहिलेसम्म आफुमा भएको प्राविधिकको सिपलाई प्रयोग गरेर राज्यको सेवा गरेका थिए । तर अहिले डा.इ.सु. र कम्प्युटर अपरेटर एउटै हो भन्दै केहि उच्च पदस्त अधिकारीले परिभाषित गरेको र यो सरासर गलत भएको सगरमाथा टिमसंग सम्पर्क आएका तर नाम बताउन नचाहेका डा.इ.सु.हरुले दाबी गरेका छन् ।

दरबन्दि कटौतीको जोखिममा रहेका डा.इ.सु.हरुको दाबी अनुसार डाटा इन्ट्री सुपरभाइजरको रुपमा काम गर्दै आएका उनीहरुले अहिले पनि राप अनंकित प्रथम श्रेणी सरह (नायव सुब्वा वा सो सरहको) तलव सुविधा लिदै आएका छन् । शुरुमा करार दरवन्दी सिर्जना गरी डा.इ.सु.हरुलाई राज्यले आश्वासन दिदैँ २० बर्षसम्म म्याद थप गर्दै आएका थियो । तर अहिले भने उनीहरुको दरवन्दी कटौति गरेर रोजगारी खोस्न खोजेको छ ।

२०६२ सालदेखि निरन्तर रुपमा काम गर्दै आएका डा.इ.सु.को उमेर, जवानी र श्रम राज्यकै सेवामा लगानी भएको छ । तर अहिले ४० वर्ष उमेर कटेपछि उनीहरु न कतै जागिर खान जान योग्य भएका छन् न राज्यले नै उनीहरुका बारेमा गम्भिर भएर सोचिदियो । जसका कारण अहिले आफुहरुको बिचल्ली भयो भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । सचिव, मूख्य सचिव र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीले निति नियम बनाउँदा आफुहरुको बारेमा सोच्न भन्दै उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

डाइसुले आफुहरुको दरबन्दी कटौति गरेर राज्यले आफुहरुमाथी अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाइरहँदा सरकारले भने यो बिषय सामान्य प्रकृया भएको जवाफ दिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका निमित्त महानिर्देशक तिर्थराज चिलवालले ओएण्डएम सर्वे अनुसार विभाग मातहतका कार्यालयहरुको कार्यबोझ र कार्यचापको आधारमा जनशक्तिलाई उपयुक्त आकारमा ल्याउन केहि पदहरुको दरबन्दि कटौतीको तयारी भएको जवाफ दिएका छन् । कर प्रशासनलाई छरितो सक्षम सुचना प्रविधीमा आधारित बनाउन कतिपय संरचनामा थपिएको, केहिमा स्तरोन्नती गरिएको अनि केहिमा दरबन्दि कटौती गरिएको चिलवालको भनाई छ ।

विभागको यस्तो जवाफ आए पनि श्रम गरेर खान पाउने सवैंधानिक व्यवस्थालाइ ख्याल नगरेका कारण सरकारले सनकका भरमा डा.इ.सु. पदको दरबन्दि कटौती गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । राज्यको सेवा गरेर आइरहेका सिमित संख्याका डा.इ.सु.लाई जानाजान अहिले दरबन्दि कटौती गरेर निकाल्न खोजिएको छ । जसले उनीहरुमाथी अन्याय भएको छ । यस्तोमा उनीहरुले आफुले गर्दै आएको पदमा सेवाको निरन्तरता र सुनिश्चितता माग गरेका छन् । जसमा सरकारको तत्काल चासो जान आवश्यक छ ।