काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित नाम र प्रस्तावनालाई मात्र अनुमोदन गरेको छ।

समितिको आजको बैठकमा निजामती सेवाका कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएको कति समयपछि संवैधानिक आयोग वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। बैठकपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’ कति राख्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरूबीच नै मतभेद रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षको फरक धारणा रहेको बताए।

उनले भने, “यसमा पार्टीको कुनै दबाब छैन, हामी स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउने पक्षमा छौँ। सांसदहरू दलगत रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भने अप्ठेरो हुन्छ। पार्टीगत र जातिगत रूपमा नभई कर्मचारी, समाज र देशमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ।”

बैठकमा समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदा सबै सदस्यलाई वितरण गरिएको र उहाँहरूका सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने सभापति खतिवडाले जानकारी दिए। संशोधन प्रक्रिया पूरा भएपछि समितिले अर्को बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने उनले बताए।