काठमाडौं । लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको टेक एन्ड पे विद्युत् खरिद मोडलमा सरकारले लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्दै यस प्रणालीको संशोधन हुन लागेको जानकारी गराएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले जेठ २७ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक पत्राचार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।

के हो टेक एन्ड पे र किन भयो विवादास्पदरु‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन भए–नभए तापनि सरकार (प्राधिकरण) ले निजी उत्पादकलाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहन्छ। यसले उत्पादन नहुँदा पनि खर्च हुने देखिएको भन्दै, आलोचकहरूले यसलाई निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक लाभ दिने नीति भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

तर मन्त्री खड्काले यसमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, “१० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् योजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आयोजनाका लागि भने टेक अर पे नै उपयुक्त मोडल हो।” उनका अनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९नेपाले० को राय अनुसार संशोधनका लागि आवश्यक आधार तयार भइसकेको छ।

ऊर्जा मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रसारण लाइन निर्माणलाई मोडलमा लैजाने नीति लिइएको जानकारी गराए। साथसाथै, विद्युत् व्यापारमा सहभागिता विस्तार गर्नका लागि ट्यारिफ बिडिङ प्रणाली, संरचनागत सुधार र स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिने बताएका छन्।

“विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दै संचालन व्यवस्थापनमा सुधार गरिन्छ,” मन्त्री खड्काको भनाइ थियो। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा ‘दिगो र समावेशी कानुनी संरचना’ आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री खड्काले ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत स्वचालित तथा मानव सञ्चालित केन्द्रहरूको संख्या ५७० पुर्‍याउने जानकारी गराए। हिम नदी र ताल अनुगमन केन्द्रहरू पनि ८ बाट बढाएर ११ पुर्‍याइने योजना छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्—सिर्जना भएका बहसपछि सरकारको यो कदम सकारात्मक भए पनि केवल ‘संशोधन’ मात्र हैन, मोडलको आधारभूत वैधता र दीर्घकालीन वित्तीय असरसमेत समीक्षा गर्न जरुरी छ। अन्यथा, ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘रिभिजिट एन्ड पे’ मात्रै हुने डर रहन्छ।