काठमाडौं । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई अवज्ञा गर्दै शिक्षक आन्दोलन अराजक शैलीमा अघि बढिरहेको छ। विगत केही दिनदेखि शिक्षा मन्त्रालयअगाडि शिक्षकहरू धर्ना, जुलुस र नाराबाजी गर्दै आक्रोशपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिन उनीहरूले सरकारी वार्ताका प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै सडक संघर्षलाई थप तीव्र बनाएका छन्।

शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत ल्याइएको ‘शिक्षा ऐन संशोधन मस्यौदा’प्रति केन्द्रित छ। उनीहरूले यस मस्यौदाले स्थायित्व, पेशागत सुरक्षा र अधिकारमा गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सरकारले वार्ताबाट समाधान खोज्न पुनः आग्रह गरे पनि शिक्षक नेताहरू संवादमा जान अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने रणनीतिमा छन्। अराजक शैलीमा भइरहेको आन्दोलनले विद्यालयहरूको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ र लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा समेत स्थगित भएपछि करिब पाँच लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सरकारले वैशाख २१ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीच अघिल्लो पटक संवाद प्रयास भए पनि सहमति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई तीन दिनभित्र सहमति गरेर विद्यालय फर्कन आग्रह गरेको थियो। तर आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अदालतको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलन अझ चर्काएका छन्। आन्दोलनको क्रममा अहिले शिक्षक–शिक्षकबीच नै झडप हुने र देशभरि राजधानी अस्तव्यस्त बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवादका लागि २५ जनाको टोलीलाई सिंहदरबार आमन्त्रण गरेका थिए। तर शिक्षकहरूले सरकार आफ्नो माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै वार्तामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले नेपालको कानुन र उपलब्ध स्रोतअनुसार जायज मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएको छ। तर आन्दोलनरत शिक्षकहरूले प्रहरीको सुरक्षाघेरा तोड्दै सडकमा आक्रामक शैली अपनाएका छन्। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीको फोहोरा समेत प्रयोग गरेको छ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द छन्, नयाँ भर्ना कार्यक्रम रोकिएको छ र एसईईको उत्तरपुस्तिका मूल्यांकनसमेत प्रभावित भएको छ। आज काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरी र शिक्षकहरूबीच ढुंगामुढा समेत भएको छ र स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ।

स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरिसकेका छन्। उनीहरूले विद्यालय नफर्केमा सेवा सुविधा कटौती गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। तर शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारलाई उल्टै धम्की दिंदै आफ्ना सदस्यहरूलाई आन्दोलन जारी राख्न निर्देशन दिएको छ।

अभिभावकहरू भने आफ्ना बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परेको भन्दै आन्दोलनप्रति आक्रोशित बन्दै सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सरकारी शिक्षकहरूले औसत ५० हजारभन्दा बढी मासिक तलब लिँदासमेत आन्दोलन जारी राखेको र नीजि विद्यालयका शिक्षकहरूले कम तलबमा पनि राम्रो नतिजा निकालिरहेको भन्ने आवाजहरू चर्किँदै गएको छ।

अहिले लगभग एक महिना देखि शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएको र विद्यालयहरू बन्द भएका कारण शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ।