काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारलाई यो वर्ष ऋणको दायित्वमा २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। यस वर्षका लागि ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले छुट्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले अबको दुई दिनपछि अर्थात् बिहीबार बजेट ल्याउँदैछ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान र त्यहाँ राखिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। सोहीअनुसार निर्धारित दिनमै बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको कामलाई तीव्र पारेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दौडधुप बढेको छ। आज मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपतिलाई भेटेर बजेटबारे जानकारी गराएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले चारैतिरका ढोका थुनेर बजेट लेखनको कामलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले अहिलेकै ठूलो बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।
बजेट खर्चको अवस्था
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकार बनेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका थिए। सोमबारसम्ममा कुल बजेटमध्ये जम्मा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
अझै सरकारले चालु आ.व.का लागि ल्याइएको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। सधैँ ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्ने गरेको छ।
चालु शीर्षकमा सरकारले अझै ३ खर्ब ३६ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। अन्य शीर्षकमा भन्दा विकासतर्फ अति कम बजेट विनियोजन गरेको सरकारले त्यही पनि खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत शीर्षकमा अझै सरकारले २ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्न बाँकी छ।
पूर्व अर्थमन्त्री पुनको आरोप
यस वर्षका लागि गत जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुभएका निःवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै चालु बजेटको खण्डन गर्दै हिँडेका छन्, चित्त नबुझे मध्यावधी बजेट ल्याउन सक्थे। बजेटको आलोचना गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्रीले मैले राम्रो गर्दैछु, अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भन्दै हिँडेको पुनले बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको इशारामा चलेको समेत आरोप लगाएका छन्। स्वार्थ समूहको इशारामा फाइदा उठाउनतर्फ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लाग्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको तर्क रहेको छ।
माओवादी उपमहासचिव समेत रहेका पुनका अनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नीति लिएर तत्कालीन बजेट ल्याइएको थियो। त्यो कुरा आजको आवश्यकता पनि थियो।
चालु वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो सम्भव पनि थियो। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि देखिरहेको छ। त्यसअर्थमा पनि त्यो बजेट सही रहेको पुष्टि हुन्छ। यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए त्योभन्दा राम्रो हुने थियो। विचौलिया स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न नसकेको उनको आरोप छ।
