काठमाडौं – गैर सरकारी संस्था महासंघले सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमुलक साझा आधार पत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास मार्फत जवाफदेही, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताको मागसहित सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमुलक वातावरण तय गर्न साझा आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सम्पूर्ण नागरिक समाज र सामाजिक संघसंस्था नागरिक संस्था जोगाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले नागरिक समाज र सामाजिक संघ संस्थालाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याउन खोजेर सामाजिक काममा निषेध गर्न खोजेको आभार महासंघले गरेको भन्दै यसको खबरदारी गर्ने बताए । सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक समाजले अफ्ठ्यारो महसुस गर्नु लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अब नागरिक समाज दह्रो भएर उभिनु पर्ने बताए । उनले कुनैदिन गणतन्त्र अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आयो भने जोगाउन आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न राज्यले भूमिका खेल्नु जायज भए पनि काममै निषेध गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने ‘संविधानले दल खोल्ने अधिकार दिए झै संघ संस्था खोल्ने अधिकार पनि दिएकाले संविधान नत: सञ्चालन भएका संस्थालाई अफ्ठ्यारो पार्ने काम गर्न राज्यलाई आह्वान गर्छु । निषेध होइन नियमनका साथ काम गर्नुपर्छ । हामी राज्यका नीति सिद्धान्त अनुसार काम गर्न तयार छौँ ।’
नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुनःसंरचना तथा रुपान्तरणका लागि नेपालको सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशागत संस्थाहरुका साथै मजदुर संगठनहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहेको महासंघको दावी छ । महासंघले नागरिक संस्था स्थापना र सञ्चालनमा फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउन राज्यलाई सुझाएको पनि छ । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सम्वृद्धिका मुद्दालाई न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विगतका उदाहरण सम्झदै प्रभावकारी सहकार्यको आह्वान पनि गरेको छ ।
लोकतन्त्र गणतन्त्र र विधिको शासन बलियो बनाउन राज्य, बजार र नागरिक समाज बीचको सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने तथ्य राज्यलाई स्मरण गराउँदै महासंघले नागरिक समाजलाई सहज कानुनी वातावरण, स्रोतमा पहुँच र हरेक तहमा नागरिक सहभागिता र साझेदारी सहितको परिचालन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासंघको अगुवाइमा जारी भएको साझा अवधारणा पत्रको पूर्णपाठ
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास मार्फत जवाफदेही, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमुलक वातावरणका लागि साझा आधार पत्र:
नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुनःसंरचना तथा रुपान्तरणका लागि नेपालको सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशागत संस्थाहरुका साथै मजदुर संगठनहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहँदै आएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक उपलब्धिको दस्तावेज नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा (२) (घ) ले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा भेला तथा संगठित हुने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि संगठित हुने (संस्था खोल्ने) अधिकारलाई राज्यको दायित्वको रूपमा मान्यता दिएको छ ।
हिंसात्मक द्वन्द्व प्रवर्द्धन वा राष्ट्रिय अखण्डता प्रतिकूल अवस्थाबाहेक नागरिक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालनमा फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यस्तो नीतिले राज्यको जवाफदेही र पारदर्शी प्रणाली स्थापनाका लागि बजारको स्वेच्छाचारिता माथि निगरानी राख्न अनुकुल अवस्था निर्माण गर्छ । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सम्वृद्धिका मुद्दाहरूलाई न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन र खेलेका प्रशस्त उदाहरण हाम्रो बिचमा उपलब्ध छन् ।
लोकतन्त्र/गणतन्त्र र विधिको शासन बलियो बनाउन राज्य, बजार र नागरिक समाज बीचको सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने तथ्य हामी पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं । नागरिक समाजलाई सहज कानुनी वातावरण, स्रोतमा पहुँच र हरेक तहमा नागरिक सहभागिता र साझेदारी सहितको परिचालनले राष्ट्र निर्माणमा उल्लेख्य सुधार हासिल गर्नेछ ।
नागरिक सचेतना, विश्लेषणात्मक सोंच, जवाफदेहिताका लागि तथ्यगत पैरवी तथा अभियान बलियो नागरिक समाजले मात्र निर्देशित गर्न सक्छ । नागरिक समाज संस्थाहरूलाई केवल वैदेशिक सहायतामा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा नहेरी उनीहरूको योगदान र भूमिकालाई स्वीकार, समर्थन र फराकिलो बनाउन अनुकूल नीतिगत तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार सँग माग गर्दछौँ ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नागरिक स्तन्त्रता तथा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालका नागरिक संघसंस्थाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसका साथसाथै नेपालको बिकासका लागि सरकारले गरेका आन्तरिक तथा वाहीय प्रतीवद्धता पुरा गर्दै समग्र आर्थिक रुपान्त्रणमा नेपालमा कार्यरत सबै तहका नागरीक संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
संविधानले प्रत्याभुत गरेको लोकतान्त्र, समावेसिता, लैंगीक हिंसाको समुल अन्त्य, जातिय विभेदको अन्त्य जस्ता बिषयमा हामी समग्रह नागरिक समाजको दृढ प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमका आधारभुत विषयहरु नीति तथा कानुन मार्फत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
१) संघ संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्बन्धि गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको ऐन कहीं कतै नागरिक समाज संस्थाहरुको कार्यमुलक वातावरण संकुचन हुने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन माग गर्दछौँ । साथै नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) नियमन तथा सहजकीरण सम्बन्धि ऐन सामाजिक विकास सम्बद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
२) राज्य संचालनको मूख्य आधार स्तम्भका रुपमा रहेको सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज मध्ये नागरिक संघ संगठनहरुले मूलतः नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आईरहेको हुन्छ र यसले पहरेदारी, खवरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) लाई राज्यको विकास साझेदारको रुपमा पहिचान दिन माग गर्दछौँ ।
(३) आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौंँ।
४) नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा २ (घ) ले संघ संस्था खोल्न पाउने र संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रतासहितको मौलिक हक प्रदान गरिसकेकाले मौलिक हक अनुरुप यसका मुख्य सरोकारवाला सँगको परामर्शमा नागरिक संघ संगठन तथा सामाजिक संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्वन्धि नागरिक संघ संस्था मैत्री समय सापेक्ष ऐन ल्याउन माग गर्दछौँ ।
५) हाम्रो देशमा टोल, गाउँ, समुदाय, वस्ती लगायत तहगत रुपमा सामुदायिक तथा नागरिक संघ संस्थाहरु रहेको र उक्त संघ संस्थाहरु लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ समेत भएकाले नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) दर्ता, नवीकरण एउटै निकायबाट सरल, पारदर्शी र एकीकृत प्रणालीवाट हुनुपर्ने साथै नवीकरण प्रत्येक ५ / ५ वर्षमा र वार्षिक रुपमा कार्यविवरण र प्रतिवेदन बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६) नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार तहगतको व्यवस्था गरि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
(७) नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) वर्गीकरण गरी सामुदायिक संस्थाहरु (सीबीओ), उपभोक्ता समुहहरु, प्राकृतिक साधन स्रोतमा आधारीत नागरिक संघसंस्था, महिला, बालबालिका, युवा, सीमांकृत समुदायको संस्थाहरु नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ), विषय केन्द्रित संजालहरु, नागरिक समाज संस्था महासंघ, पेशागत महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरु लाई प्रकृति अनुसार दर्ता गर्ने र सोहि अनुरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
८) नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरुका सञ्जाल र पेशागत महासंघको सहजीकरण तथा परिचालनका लागि संघीय तहमा प्रतिनिधिमुलक स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरिनु पर्ने । साथै संजाल र पेशागत महासंघहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा दर्ता गर्ने प्रावधान गरियोस् ।
९) स्थानीय तहमा दर्ता हुने र वैदेशिक सहायता प्राप्त नगर्ने अर्थात नेपाल सकारका निकायसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरुलाई संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा आवद्धता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियोस्।
१०) सामाजिक विकास बोर्ड राजनीतिक नियुक्ति केन्द्र नभई स्वतन्त्र व्यवसायिक दक्ष व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(११) नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) लाई गैर नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरि नागरिक समाज संस्थाहरू (सीएसओ) लाई प्राप्त हुने अनुदान र स्वआर्जन (सामाजिक उद्यम ) मा कर छुट हुने र सम्पत्ति खरिद बिक्री र हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
(१२) वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनको लागि संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा स्वतन्त्र, स्वायत्त अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने एकद्धारसहितको डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।
१३) अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका परियोजनाहरूका लागि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिँदा प्रक्रिया सरल र निश्चित समयसीमा निर्धारण गरियोस साथै परियोजना स्वीकृति प्रदान गर्न नमिल्ने अवस्थामा कारण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
१४) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज संस्थाहरू (सीएसओ) सँगको साझेदारीमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(१५) निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको स्रोत परिचालन गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) मार्फत लक्षित समुदायमा खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरियोस् ।
अन्त्यमा, देश विकासको अभियानमा नागरिक संघ संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी सहितको परिचालनको सुनिश्चिता गरि देश विकासको अभियानमा अपनत्व श्रृजना गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
