काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको बहस तातेका बेला केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पार्टी नेतृत्व, महामन्त्रीहरूको भूमिका र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने १५ बुँदा सार्वजनिक गरेका छन्। लामो समयदेखि नियमित महाधिवेशन र पार्टी एकताको पक्षमा बोल्दै आएका गुरुङको १५ बुँदामा वर्तमान विवादका मूल कारणदेखि वैधानिक प्रक्रिया र भविष्यमार्ग समेत समेटिएका छन्। कसै कसैलाई विशेष महाधिवेशनको विकल्प नै छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्प नै विकल्पहरु भएको नेता गुरुङले प्रष्ट्याएका छन् ।

गुरुङले तीन महामन्त्रीद्वारा विशेष महाधिवेशनको माग उठाए पनि त्यसमा देखिएको अस्पष्टता, विभाजन र ‘बार्गेनिङ टुल’को शैलीप्रति तीब्र आलोचना गरेका छन्।नेता गरुङले कांग्रेस संस्थापन इतर समुहका महामन्त्रीहरुल विशेष महाधिवेशनका लागि गरेको हस्ताक्षरको सनाखतमाथि वैधाता नभएको भन्दै त्यसलाई वैधानिकता दिने आधार तय गर्न समेत चुनौती दिएका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ भन्दै उनले हस्ताक्षर सनाखत–प्रमाणीकरणको स्पष्ट प्रक्रिया बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सनाखत सुरु भएमा २५ प्रतिशतसम्म हस्ताक्षर पनि नपुग्ने स्थिति देखिन्छ।

गुरुङले तीन महामन्त्री विशेष महाधिवेशनमा ‘ईमानदार’ नभएको धारणा पार्टीभित्र गहिरो रूपमा फैलिएको बताएका छन्। महामन्त्रीहरुले आफ्ना कम्जोरीहरु सभापति देउवाको काँधमा थुपारेर आफूहरु अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा भवनको कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी नभएको, त्यहाँ वास्तविक महाधिवेशन प्रतिनिधि ७०–८० मात्र भएको र धेरैजसो सहभागी पदाधिकारी नठहरिने व्यक्ति भएको उनले उद्धृत गरेका छन्।

उनी भन्छन्— विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व लिने समूहभित्रै गम्भीर असहमति छ।हस्ताक्षरहीन प्रेस विज्ञप्ति आउनु नै त्यसको सबैभन्दा ठोस संकेत हो। ४० प्रतिशत नपुगेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनै नपर्ने प्रष्ट नियम रहेकाले वास्तविकता स्वीकार्न गुरुङले आग्रह गरेका छन्। संगठन, सदस्यता, उम्मेदवार छनोट र निर्वाचन तयारीसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् ।

गुरुङले पार्टीलाई संस्थागत मार्गमा उभ्याउन धारा १७(९)(२०) का लागि आवश्यक नियमावली निर्माण,क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन,युवालाई समेटेर विधानअनुसार कार्य सम्पादन समिति र संसदीय समिति गठन,प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवारहरूको नामावली एकैपटक सार्वजनिक,चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति स्पष्ट घोषणा,क्रियाशील सदस्य टुंगोपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक,केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट निर्देशनसहित सबै तहमा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउने विषयमा तत्काल कदम चाल्न अपरिहार्य भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यी १४ बुँदा पूरा भए मात्र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन निष्पक्ष, व्यवस्थित र विवादरहित बन्न सक्छ। अन्त्यमा उनले लेखेका छन्—“संसारमा विकल्प नभएको समस्या हुँदैन, विकल्प नभएको मान्छे हुँदैन।
कांग्रेसभित्र पनि विकल्प धेरै छन्।डर देखाएर कसैको स्वार्थ साध्न दिइँदैन।”

कांग्रेस महाधिवेशनबारे कल्याण गुरुङले सार्वजनि गरेका महत्वपूर्ण १५ बुँदा यस्ता छन् :

• १, धारा १७(२) अन्तर्गत मागिएको विशेष महाधिवेशनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अनिवार्य हस्ताक्षर माग्छ । यसैले हस्ताक्षरहरुको सनाखत र प्रमाणीकरण हुनु वैधानिक आवश्यकता र अनिवार्यता हो । यसैले अनिवार्यरुपमा हस्ताक्षरहरुको सनाखत र प्रमाणीकरण तत्काल शुरु गरौं ।सनाखत र प्रमाणीकरणको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गरौं । हस्ताक्षरहरुको सनाखत गर्न पदाधिकारीहरुको एउटा समिति निर्माण गरौं । सनाखत शुरु भएपछि बढीमा २५ प्रतिशत हस्ताक्षरहरुको सनाखत पनि हुने संभावना देखिन्दैन ।
• २, महामन्त्रीहरु नै विशेष महाधिवेशन प्रति ईमानदार देखिनु भएन भन्मे गुनासो व्यापक नै सुनियो ।
  यदि वहांहरु वास्ततवमा विशेष महाधिवेशन प्रति ईमानदार हुनु भएको भए राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा जानु हुन्थ्यो र सम्बोधन पनि गर्नु हुन्थ्यो भन्ने आम धारणा सुनिन्छ ।
• ३, महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशनलाई ‘बार्गेनिंग टुल्स’को रुपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा विकसित भई सकेको सुनिन्छ ।
• ४, राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा बढीमा ७०–८० जना जति मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुनु हुन्थ्यो र अन्य सहभागीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्नथ्यो भनेर त्याहा सहभागी मध्ये एक जनाले सुनाउनु भयो । जस मध्ये पनि चार जना केन्द्रीय सदस्यहरु, दुई जना प्रदेश सभापतिहरु, तीन जना जिल्ला सभापतिहरु र केही क्षेत्रिय सभापतिहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो ।
• ५, विशेष महाधिवेनको अग्रसरता लिनेहरु मध्येमा पनि कसरी अगाडी बढने भन्ने विषयमा एकमत छैन । तीब्र र गंभीर असहमति र मतभिन्नताहरु छन् भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ । वहांहरुले हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुले नै यसको प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । किनकि हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै पनि आधिकारिकता नै हुंदैन ।
• ६, हस्ताक्षरको सनाखत र प्रमाणिकरण गर्दा ४० प्रतिशत नपुगेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दैन ।
• ७, विधानको धारा १७(२)को कार्यान्वयनको लागि नियमावली र कार्यविधि तत्काल तयार गर्न समिति गठन गर्ने ।
• ८, क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति तत्काल गठन गर्ने ।
• ९, अवसर नपाएका युवाहरुलाई समावेश गरि विधानको धारा २३ अनुसारको कार्य सम्पादन समिति र धारा ३१ को उपधारा १(घ) अनुसारको केन्द्रीय संसदीय समिति तत्काल गठन गर्ने ।
• १०, राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र प्रतिनिधि सभा सदस्य (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ) पदका उम्मेदवारहरुको नामावली एकै पटक तत्काल सार्वजनिक गर्ने।
  विधानको धारा ३३(१) र ३३(३) लाई पुर्ण पालन गर्ने ।
• विधानको धारा ३३(१) मा लेखिएको छ ( कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरि सक्नु पर्नेछ ।
• विधानको धारा ३३(३) अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक भन्दा बढी उम्मेदवार दिईने छैन
• ११, प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको निर्वाचनमा पार्टीले कहिल्यै पनि कुनै पनि दलसंग चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको निर्णय गर्ने । पार्टी चुनावको तयारीमा दत्तचित्त भएर लाग्ने ।
• १२, क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो भई सकेपछि १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने । तत्काल महाधिवेशनको लागि आवश्यक सम्पुर्ण समितिहरु गठन गर्ने ।
• १३, महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यहरुको अन्तिम नामावली पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सुम्पिने ।
• १४, केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्दैशिका र कार्यविधि सहित सबै स्थानमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन प्रतिनिधिहरु तत्काल खटाउने ।
• १५ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कार्यतालिका अनुसार पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

विधानको धारा १७(२)ले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर धेरैले धेरैलाई भ्रम छर्न सफल भएका छन् । यो मूढ तर्क र गलत व्याख्या हो । तर, सबैजना बेलैमा प्रष्ट भएको राम्रो हुन्छ कि विधानको धारा १७(२) ले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न एक सक्दैन, दुई सक्दैन, तीन सक्दैन र कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि सक्दैन ।

धारा १७(२)को व्यवस्था पार्टीको नीतिमा तत्काल असाधारण परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो समयमा विधानको यो धाराको प्रयोग गर्ने हो । जस्तै ( नेपाली कांग्रेसले अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मानिरहेको छ । तर एक क्षणलाई मानौं पार्टीका बहुसंख्यक साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहे भने त्यो अवस्थामा विधानको धारा १७(२) को प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने आशयले यो व्यवस्था विधानमा राखिएको हो ।

धारा १७(२) को मूढ व्याख्या गरेर समस्याको समाधान होईन कि समस्या माथि झन समस्या थप्ने काम मात्रै हुन्छ ।

पार्टीलाई अझ कमजोर पार्ने र साथीहरुको मनोबल अझ खस्काउने काम हुन्छ ।

यसैले विधानको धारा १७(२)को गलत व्याख्या गर्न र गराउन तत्काल बन्द गरौं ।

साथीहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् कि १५ औं महाधिवेशन नै चाहेका हुन्, प्रष्ट हुनु पर्छ ।

कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् भने त्यो पनि स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्छ । कम्मल ओढेर लुकी लुकी घ्यु खाएको जस्तो गर्नु भएन ।

क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा १५औं महाधिवेशन हुनै सक्दैन ।

यसर्थ, सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो लगाऔं ।

संसारमा विकल्प नभएको मान्छे र विकल्प नभएको समस्याहरु छैनन् ।

विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्पहरु छन् ।

विशेष महाधिवेशनको डर देखाएर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नगरौं ।

यहां कोहि पनि विशेष महाधिवेशन देखि डराएको वा तर्सिएको छैन । डर मान्ने र तर्सिने मानिसहरु पनि पार्टीमा छैनन् ।

किमधिकम् ।

जय नेपाल !