काठमाडौं । नेपालको गणतन्त्रलाई १७ वर्ष पुगेको छ। २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको भए पनि जनताको अपेक्षा अनुसारको रूपान्तरण अझै अधुरै देखिएको छ। हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारजस्ता समस्या आज पनि उस्तै छन्, जसले गणतन्त्रप्रति निराशा र असन्तोष जन्माएको छ। गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षको अवधिलाई हेर्दा देशको विकास तुलनतात्मक रुपमा विगतको भन्दै धेरै भएको छ । तर दिगो विकासको मापदण्डलाई भने पूर्ण रुपमा नपछ्याएको भन्दै ओलोचना भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,खानेपानी , विद्युत, सडक र यातायात लगाएतका क्षेत्रमा गणतन्त्र स्थापनापछि परिवर्तन आएको छ तर व्यावस्थापनमा भने केही कम्जोरी देखिएका छन् । सरकारले आगामी दिनमा सरकारले देखिएका समस्या समाधानको बाटोमा सरकारले ध्यान दिदैँ अगाडी बढ्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको सपना देखिएको थियो। तर, व्यवहारमा न त राजनीतिमा स्थिरता देखियो, न त शासन प्रणालीमा पारदर्शिता। पार्टीभित्रको गुटबन्दी, पदको भागबन्डा, ढिलो निर्णय र जिम्मेवारीको अभावले शासन प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अर्कोतर्फ, हत्या र हिंसा न्यूनीकरण हुनुको साटो, समय–समयमा हुने राजनीतिक आन्दोलन, जातीय र क्षेत्रीय असन्तुष्टिहरूले सामाजिक सद्भावलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। कानुनी राज्यको अभ्यासमा समेत नेताहरू स्वयंले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।

भ्रष्टाचारको अवस्था झनै गम्भीर छ। विभिन्न तहका नेता, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा ठूला घोटाला हुँदै आएका छन्। अख्तियारले केही कदम चाले पनि दण्डहीनताको संस्कार अझै पनि बलियो छ। राजनीतिक परिवर्तनको १७ वर्षपछि पनि जनताले न्याय, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम ग्यारेन्टी पाउन सकेका छैनन्। बालेन शाहदेखि रवि लामिछाने र विवेकशील जस्ता वैकल्पिक अनुहारहरूमा देखिएपनि नयाँ रोड म्याप कोर्न नसकेको भन्दै जनताले आलोचना गरिरहेका छन् । नयाँ सोचका साथ जन्मिएको पाटीले पुरानै पराम्परा र शैलीको अवलम्बन गरेपछि अहिले उनीहरुको सपनामाथि समेत बादल लाग्न थालेको देखिन्छ ।

गणतन्त्रको १७ वर्षपछि प्रश्न उस्तै छ — के परिवर्तन प्रणालीमा मात्र थियो ? कि अब चरित्र, नेतृत्वशैली र नीतिमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ ? जनताले देखेको सपना साकार पार्न अब गम्भीर आत्मसमीक्षा अपरिहार्य देखिन्छ।