काठमाडौं । सांसदहरूले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्य योजनामाथिको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन् ।
सांसद इन्दिरादेवी गौतमले अहिलेका पदाधिकारीले विगत नदोहोर्याउने गरी र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीलाई छुट दिन हुँदैन’, सांसद गौतमले भने, ‘पीडितलाई न्यायको महसुस हुने गरी दुवै आयोगले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ ।’
सांसद जगप्रसाद शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दामाथि उठेर काम गर्नुपर्ने र यतिका वर्षको प्रतिपक्षपछि पीडितले न्यायको अनुभूति दिनुपर्ने बताए ।
सांसद मनरुपा शर्माले बेपत्ता भएका व्यक्ति अहिले पनि आउँछन कि भन्ने लागिरहेको र मृतक घोषणा गर्न नपाएको दुःखद अवस्था भएको बताइन् ।
सांसदहरूको सवालपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गर्तौलाले पीडितलाई न्यायको महसुस हुने गरी काम गर्ने र हरेक काम पीडित मैत्री हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले पीडितको नाम छुट्यो भन्ने अवस्था पनि नआउने गरी पीडितसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताइन् । बेपत्ता आयोगमा दुई हजार पाँच सय ४२ उजुरी रहेका छन् । एकहजार तीन सय ३९ पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षा बसेका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा मूलरुपमा काम गरिने बताए । उनले आफूहरू हालै आयोगमा नियुक्त भएको र हालसम्मका उजुरीका बारेमा अध्ययन गरिरहेको स्पष्ट पारे । आयोगमा छ हजार चारसय उजुरी दर्ता भएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार
