नेपाली राजनीतिमा एउटा पुरानो र सदाबहार प्रवृत्ति छ— जब-जब सत्ता संकटमा पर्छ वा दलहरू जनआक्रोशको घेरामा पर्छन्, तब-तब इतिहासका पानाहरू पल्टाएर नयाँ अस्त्र निर्माण गरिन्छ। हालै २५ वर्ष पुराना मुद्दाहरूलाई अचानक ब्युँताउने जुन घोषणा भएको छ, त्यसले कानुनी राज्यको उपहास मात्र गरेको छैन, बल्कि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
यो कदम निष्पक्ष न्यायको खोजी हो या पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो लोकप्रियतालाई रोक्न रचिएको एउटा रणनीतिक ‘हिलो छ्याप्ने’ षड्यन्त्र? यो बहस अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा आइपुगेको छ।
विगत दुई दशकमा गणतान्त्रिक सरकारहरूले जनतालाई दिएको उपहार भनेको राजनीतिक अस्थिरता, चुलिँदो आर्थिक संकट, र कुशासन मात्रै रह्यो। यही विरक्तिका बीच आम नागरिकमाझ एउटा गज्जबको परिवर्तन देखिएको छ— पूर्वराजा र राजतन्त्रप्रतिको तीव्र नोस्टाल्जिया।
देशका विभिन्न भागमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जाँदा ओइरिने स्वतःस्फूर्त जनसागर र उनको नागरिक अभिनन्दनहरूमा देखिने उत्साह यसका स्पष्ट प्रमाण हुन्। जनताले वर्तमान दलहरूको विकल्पका रूपमा वा एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा पूर्वराजालाई हेर्न थालेका छन्, जसले गर्दा वर्तमान सत्ताधारी दलहरूमा एक प्रकारको छटपटी र डर पैदा भएको देखिन्छ।
पच्चीस वर्षपछि अचानक ऐतिहासिक र संवेदनशील मुद्दाहरूलाई ब्युँताउन खोज्नु आफैँमा शंकास्पद छ। आलोचकहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस कदमलाई निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा ‘राजनीतिक दाउपेच’ मात्र ठानेका छन्: जनआक्रोश डाइभर्ट गर्ने रणनीति: वर्तमान सरकार देशको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका काण्डहरू लुकाउन पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको बेला, जनताको ध्यान अन्तै मोड्न यो फाँस फ्याँकिएको हुन सक्छ।
लोकप्रियतामाथि ब्रेक लगाउने प्रयास: पूर्वराजाको बढ्दो सामाजिक स्वीकार्यता र देशव्यापी दौडाहाबाट तर्सिएका दलहरू उनलाई कानुनी वा नैतिक झमेलामा फसाएर उनको छवि धमिल्याउन चाहन्छन्। सस्तो लोकप्रियताको कार्ड: कुनै ठोस परिणाम ननिस्कने पुराना मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको नाटक गरेर आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ र ‘न्यायप्रेमी’ देखाउने दाउपेच मात्र हुन सक्छ।
“जब सरकार आफ्ना समकालीन कमजोरीहरू र अक्षमता लुकाउन असमर्थ हुन्छ, तब इतिहासका चिहानहरू खनेर संवेदनशील मुद्दाहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाइने गरिन्छ।”
न्याय पाउनु र ऐतिहासिक सत्यतथ्य बाहिर आउनु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन। तर, न्यायको आवरणमा जब राजनीतिक स्वार्थ र ‘प्रतिशोध’ को गन्ध आउँछ, तब त्यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ।
आजको सचेत नेपाली जनता यो बुझ्न समर्थ छन् कि यो कदम केवल राजतन्त्रवादी लहर र जनआक्रोशलाई दबाउन रचिएको रणनीतिक षड्यन्त्र मात्र हो। यदि सरकार साच्चै गम्भीर छ भने उसले इतिहासका मुद्दामा राजनीति गर्नुभन्दा वर्तमानका थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ। अन्यथा, पूर्वराजामाथि हिलो छ्याप्ने यो दाउपेच आफैँतिर प्रत्युत्पादक (Backfire) हुने निश्चित छ। सबैलाई चेतना भया।
