काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले समसामयिक राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरोकारका विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दा उठाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत तत्काल समाधानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सांसद ललिताकुमारीले बङ्गलादेशबाट रोहिङ्ग्या समुदायका व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले शनिबार र आइतबार दिइँदै आएको दुईदिने सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने माग राखे।
सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगरस्थित एकीकृत बस्ती नाम मात्रको भएको भन्दै भूमिहीनको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद विपिनकुमार आचार्यले शून्य समयमा उठाइएका विषयहरू तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय पनि बैठकमा उठाइए। सांसद शोभा खनालले गोरखास्थित प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरिन् भने सांसद सुशील खड्काले बागलुङ अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद समिना मियाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद सुजाता तामाङले शिक्षा प्रणालीलाई प्रकृति र कृषि जीवनसँग जोडेर पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
पूर्वाधार र उद्योगसम्बन्धी विषयमा सांसद सन्दीप रानाले पाल्पामा औद्योगिक गतिविधिका कारण वातावरणीय समस्या बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न माग गरे। सांसद स्मृति सेन्चुरीले खरीढुंगा म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने र दोलखाको बिगु गाउँपालिकास्थित फलाक नाका खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
सामाजिक र मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा सांसद सरस्वती लामाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा धार्मिक संरचनामा क्षति पुगेको भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गरिन्। सांसद सुशीला ढकालले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, सांसदहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रहरी पूर्वाधार सुधार, स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सीमा क्षेत्रका समस्या समाधानजस्ता विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा केही सांसदहरूले संसद्को गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। समग्रमा सांसदहरूले उठाएका मुद्दाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत समाधान हुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
