काठमाडौं – मिडिया एलाईन्स नेपालले अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासचिव दिरेक लाल श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अख्तियारको दुरुपयोग नगर्न सचेत पार्दै उक्त स्पष्टीकरण फिर्ता लिई संविधानले व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका हुन्।
मिडियामा प्रकाशनरप्रसारण हुने सामग्रीमा चित्त नबुझे उपचार खोज्ने छुट्टै कानुनी प्रावधान छन्। तर, असम्बन्धित निकायले असम्बन्धित व्यक्तिलाई असम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नु पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशकीय अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै सोधेको स्पष्टीकरण संविधानमा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको बर्खिलापसमेत रहेको भन्दै स्वतन्त्र मिडियामाथि असंवैधानिक ढंगबाट भएको हस्तक्षेप भर्त्सनायोग्य भएको मिडिया एलाईन्सको ठहर छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै प्राधिकरणले सिम्रिक एयरको समेत अध्यक्ष रहेका अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको नाममा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
‘प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा दुर्गम क्षेत्रको उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयहरूको बर्खिलाप हुनेगरी शृंखलाबद्धरूपमा तपाईं प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत् उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति समाचार र विश्लेषण र टिप्पणी प्रकाशन गरेको देखिएको हुँदा हवाई सेवा कम्पनीमार्फत् उडान सुरक्षाको पूर्णजिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत् प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, रिक्वाएरमेन्ट्स, म्यानुअल तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत गई उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने गरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गर्न वायुसेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कुन नैतिकताको आधारले दिन्छ ?,’ प्राधिकरणको स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो। प्राधिकरणले समाचारको विषयलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको चौतर्फी आलोचना भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाललगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणको विरोध गरेका छन्।
