रातु नदी उत्खननको विषयलाई लिएर राजनीति दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्डविपरीत बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै बिहीबार दलहरूले सयुक्त रुपमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी आईई रिपोर्ट बनाएको, मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको, स्थानीय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको जस्ता प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर गरिएको हो ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमतसहितका प्रतिनिधिहरूले १२ वटा कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति, महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको यही फागुन २० गते नै पेशी तोकिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।