छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन समिति बनाइने भएको छ।
सोमबार महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मुलनका लागि कडा कानुन बनाउन माग गरेका हुन्।
माग गरेसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएर भन्दा पनि यस्ता खाले घटनाहरू हुन नदिनका लागि काम गरिने बताए। उनले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्न समिति बनाउने बताएका हुन्।
समितिले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि यसअघि भएको अध्ययन, बनेका कानुन र अभियानहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिनेछ। सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा यस्ता कुप्रथा निर्मुल पार्नका लागि सरकारले योजना बनाउनेछ।
‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दःखद् हो। गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइनै राखेको छ। तर विषय यो मात्र होइन। आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन कसरी नदिने? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ,’ उनले भने।
समितिले दिने सुझावलाई गम्भीर्यताका साथ कार्यान्वयन गर्न आफू तयार भएको उनले बताए। ‘कहीँ कानुनी सजाय कम हो कि? कि हामीले भनिरहेका कुरा नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं। ती सबै कुरा विचार गरौं,’ उनले भने, ‘यसअघि भएका अध्ययनहरूका निश्कर्ष फेरि अध्ययन गरौं। कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, एउटा सुझाव आएपछि त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु। तपाइहरू पनि त्यसमा आफ्ना सुझावहरू राख्नुस्।’
छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरूले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीति अन्त्य गर्न नसकिने बताए। त्यस्तै, छाउगोठ बनाउनु कानुनी रुपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घरमुलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले राखेका थिए। छाउपडी, झुमा, बहुपतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको संवेदनशिलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरूले दिएका थिए।
