अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्य वाचन गरिरहँदा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका सांसद्‌हरूले केही क्षणपछि एकाएक टेबल ठोक्दै समर्थन जनाए । सहकारी संस्थाबारे बजेटमा समावेश एक अंशले सांसद्‌लाई टेबल ठोक्न मन लाग्ने बनाइदिएको थियो ।

राजनीतिक सङ्लग्नतामा सहकारी ठगीबाट आजित मतदाताबाट घेरिएका जनप्रतिनिधिले बजेटमा उल्लेखित सहकारी संस्थाबारे उल्लेख हुनासाथ हुनासाथ झण्डै पाँच सेकेन्डसम्म हातले टेबल ठोकेर संसद्‌लाई गुञ्जायमान बनाए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीमा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने बताइरहँदा सांसद्‌हरू उत्साहित देखिएका हुन्‌ ।

बजेट भाषण क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल अगाडि भन्दैथिए, ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बीऊ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु । सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति एवम्‌ राहदानी रोक्का राखिनेछ ।’

यसो भन्दा पनि सांसद्‌हरूल फेरि ताली ठोके ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्क, वित्तीय र संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्‌ ।

सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गरिने घोषणा पनि गरेका छन्‌ ।