काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधार र कानून निर्माण वर्ष’का रूपमा मनाइने घोषणा गरेकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले पुराना, अप्रासंगिक तथा समयानुकूल नभएका कानून खारेज वा संशोधन गर्ने अभियान साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार अभियान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ, जसले विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछ।
मन्त्री गौतमले विधायन ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा प्रस्तुत गरिने सम्भावित कानूनहरूको सूचीसमेत तयार पारिएको बताइन्।
उनले कानून सुधारको काम निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डिजिटल कानूनी सेवाको विस्तार, सरकारी मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार तथा न्यायाधीशहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्।
संसदमा नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानून निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री गौतमले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय संविधान र कानूनअनुकूल बनाउन कानून मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्।
