काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सुशासनमुखी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रणाली सुरु भएसँगै हालसम्म १ हजार ७ सय ५० जना कर्मचारीले अनलाइनमार्फत सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् भने दैनिक औसत ८० भन्दा बढी निवेदन दर्ता भइरहेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा आएको यस प्रणालीमा कर्मचारीले कम्तीमा पाँच वटा कार्यालय विकल्पसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रणालीले रोजेको कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए स्वतः सरुवा गर्ने भएकाले भनसुन, पहुँच र अनावश्यक प्रभावको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब २०० जना कर्मचारीको सरुवा अनलाइन प्रणालीमार्फत भइसकेको छ। खरिदारदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले यस प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर निवेदन दिएका छन्। उनले अनलाइन प्रणालीले सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र नियमअनुसार बनाएको बताउँदै प्रक्रिया सबै कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले सुगम क्षेत्र रोज्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई समान अवसर, तालिम, सुविधा र प्रोत्साहन उपलब्ध गराए कर्मचारी स्वेच्छाले पनि दुर्गम क्षेत्रमा जान इच्छुक हुने बताए।

त्यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कर्मचारीको खटनपटन आवश्यकता र सेवा अनुभवका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवाअनुभवलाई सरुवाको महत्वपूर्ण आधार बनाइनुपर्छ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार कर्मचारीको नियमित सरुवा सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा गरिन्छ। एउटै कार्यालयमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, शारीरिक अशक्तता भएका कर्मचारी, गर्भवती, सुत्केरी, गम्भीर बिरामी तथा विशेष परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवामा विशेष सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था पनि कायम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।