जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • करिब एक अर्ब रुपैयाँको काठ तस्करीको आशंकामा कैलालीमा अख्तियारको अनुसन्धान

करिब एक अर्ब रुपैयाँको काठ तस्करीको आशंकामा कैलालीमा अख्तियारको अनुसन्धान

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ अवैध रूपमा कटान गरी बिक्री–वितरण गर्न खोजिएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।

अख्तियारको टोली मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर पुगेर काठको लिलाम तथा बिक्रीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

अख्तियारको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयको टोलीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो परिमाणमा अवैध रूपमा काठ लिलाम बिक्री गर्न खोजिएको’ भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षणमा उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचना पाएपछि अख्तियार सक्रिय बनेको हो।

विभिन्न सामुदायिक वन, केही काठ व्यवसायी तथा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ तस्करीको तयारी भएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। अख्तियारसँग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या तथा वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संलग्नता देखिने प्रारम्भिक आधारसमेत फेला परेको छ।

अख्तियारका अनुसार कैलालीका झन्डै एक दर्जन सामुदायिक वनबाट एक लाख २३ हजार क्युबिक फिट र पहलमानपुर क्षेत्रबाट थप दुई लाख २२ हजार क्युबिक फिट काठ निकाल्ने योजना बनाइएको थियो। दुवै डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतको काठको मूल्य एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार काठ तस्करीका लागि हरिया रुखमा किरा लागेको देखाउँदै कटानको अनुमति मिल्ने गरी वन विशेषज्ञबाट झुटो सिफारिस तयार पारिएको थियो। त्यसपछि सग्ला खयरका रुख काट्न आवश्यक कागजात तयार गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

नेपाल वन पैदावार उद्योगी महासंघ तथा अन्य उद्योगीलाई जानकारी नै नदिई सीमित व्यापारीको संलग्नतामा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यसको सूचना पाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सांसदहरूले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।

निरीक्षणपछि उनीहरूले ठूलो परिमाणको काठ अवैध तथा अनियमित रूपमा बिक्री गर्न लागिएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन पूरा नभएसम्म लिलाम प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसबीच लिलाम सदर हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा अख्तियारले सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।