काठमाडौं – नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले बिहिवार देखि निजी संस्था, फर्म तथा निजी डेरीबाट सङ्कलन भएको दुध नलिने निर्णय गरेको छ । डिडिसीको यो निर्णयले सिमित निजी फर्महरु तनावमा देखिएपनि किसानलाई भने राहत मिलेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले देशमा भइरहेको धुलो दुधको निर्वाध आयात तथा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको कम गुणस्तरको र नक्कली दुधको आयात र तस्करी रोक्न, किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउन यस्तो कदम चालेको बताए ।
महाप्रबन्धक डा. पौडेलका अनुसार यही कात्तिक १ गते देखि नै नेपाल सरकारको नियमानुसार दर्ता भएर प्राथमिक उत्पादक रहेका पशु फार्म तथा सहकारीबाट मात्र दुध संकलन गरिने छ । डा. पौडेलले भने, ‘दुग्ध किसानहरूको हित हुने गरी अनुदान, सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋण र अन्य सरकारी सेवा–सुविधा प्रदान गरी स्वदेशी दुधको उत्पादन तथा खपत बृद्धि गर्न र दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गर्नका लाहि हामीले यो निर्णय गरेका हौं ।’
डा. पौडेलले दुध सङ्कलन गर्नुपरेको अवस्थामा आयोजनाले फर्मको निवेदन लिई निजको दर्ता प्रमाणपत्र राखि फर्मको साइज, उत्पादन परिमाण तथा संस्थानलाई उपलब्ध गराउने दुधको परिमाण यकिन गरेर केन्द्रीय कार्यलयबाट स्वीकृति लिएर मात्र दुध संकलन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
विगत केही समयदेखि डिडिसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा सिमित निजी फर्महरुबाट विदेशी धुलो दुध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दुध भित्राई बिक्रीवितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दुधलाई निरुत्साहित गर्दै दुध विदा (मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको थियो । यस्तो विकृती रोक्नका लागि पनि डिडिसीको यो निर्णय स्वागत योग्य देखिन्छ ।
धुलो दुध र तस्करीको दुध संकलनबाट ठूलो रकम अशुलीरहेका निजी फर्महरु डिडिसीको यो निर्णय सँगै तनावमा परेका छन् । यति सम्मकी डिडिसीले बिहीबारदेखि निजी संस्था, फर्म तथा निजी डेरीबाट सङ्कलन भएको दुध नलिने निर्णय गरे लगत्तै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका निजी डेरी तथा फर्म सञ्चालकले डिडिसी बनेपा सङ्कलन केन्द्रमा बिहिवार तालाबन्दी गरेका थिए।
गुणस्तरको हानीकारक धुलो दुध आयात र तस्करी बढ्दो क्रम रहेका कारण निजी डेरी फर्म भन्दा सहकारी बढी जिम्मेवार हुने भएकाले आफुहरुले सहकारी मार्फत दुध खरिद गर्न लागेको उनले बताए । साथै किसानहरुको हितका लागि यो निणर्य लिएको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको छ ।
यता निजी डेरी फर्म सञ्चालकले भने डिडिसीले आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई पाँच महिनासम्मको दुधको भुक्तानी नदिई दुध नलिने निर्णय गरेका कारण आफूहरु बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको जनाएका छन् ।
