काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले विदेशमा आधारित सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकिए साइबर अपराध नियन्त्रण झनै कठिन बन्ने चेतावनी दिएका छन्। ललितपुरमा महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र सञ्चारिका समूहद्वारा आयोजित ‘महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा’ विषयक अन्तरक्रियामा विशेषज्ञहरूले नेपालबाहिरका सञ्जालहरू कानुनी रूपमा चुनौती बनेका बताएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा सूचीकृत नभएका, मुख्यालय विदेशमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट आउने आपराधिक सामग्री हटाउन गम्भीर कठिनाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार धेरै घटनामा तत्काल कारबाही गर्न नपुग्दा पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ। रानामगरले भने, “डिजिटल अपराध विश्वभर चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अपराधका स्वरूप दिनहुँ बदलिँदै छन्। नेपालमा पनि डिजिटल माध्यममार्फत हुने घटना तीव्र रूपमा बढेका छन्। अब कानुनलाई समयअनुसार परिमार्जन गरी सचेतना बढाउनेतर्फ राज्यले गम्भीर बन्नुपर्छ।”
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भर्चुअल वातावरणमा बढी सक्रिय नयाँ पुस्ता डिजिटल हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सशक्त, सूचित र सुरक्षित बनाउन व्यापक अभियान आवश्यक रहेको बताइन्। विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पुरुष र महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाका स्वरूप फरक–फरक हुने भएकाले लैङ्गिक समानता र सामाजिक सद्भाव मजबुत बनाउने कार्यक्रमहरू अनिवार्य रहेको बताए।
पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले १५ वर्षअघि नै डिजिटल दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको अनुभव साझा गर्दै, “यस्ता घटनामा पीडित एक्लै लड्न सक्दैन, सामूहिक आवाज र सहानुभूति अत्यावश्यक हुन्छ,” भनिन्। उनले पीडितले कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसक्दा न्याय पाउन गाह्रो हुने र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिन्।
यसैबीच, नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोकी निरीक्षक दीपा भट्टराईले ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत महिला भएको जानकारी दिँदै साइबर अपराधले महिला तथा बालबालिकालाई विशेष रूपले प्रभावित पारिरहेको बताइन्। उनका अनुसार—आर्थिक वर्ष ८०र८१ मा ९,००० उजुरी,८१र८२ मा ८,४०० उजुरी, र चालु वर्षमा हालसम्म २,९०० उजुरी दर्ता भएका छन्।
अन्त्यमा, कार्यक्रममा डिजिटल हिंसाको वास्तविकता उजागर गर्ने उद्देश्यले ‘कचहरी नाटक’ समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
