नेपाली गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाको छाता संगठनका रुपमा रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले चैत २३ र २४ सम्म चलेको महासंघको राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन समापन गर्दै १९ बुँदे ‘नागरिक सम्मेलन घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । महासंघको २८औँ साधारणसभा ‘विपद् उत्थानशीलता, दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारीः स्वतन्त्रता, सुशासन र सामाजिक क्षेत्रको पहिचानका लागि पहरेदारी’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको भएको छ ।

घोषणापत्र’ जारी गर्दै महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नाफारहित सामाजिक संघसंस्थालाई दातृ निकायहरुबाट पाएको अनुदान सहयोगमार्फत लक्षित वर्ग, समाज कल्याणका लागि प्राप्त अनुदानमा व्यापारिक संस्था सरह विभिन्न कर लगाएर सरकारले दुखः दिइरहेको बताएका छन् ।

देशभरका सात हजार आठ सय सामाजिक संघसंस्था, करिब चार सय स्थानीय तह समन्वय समिति र ७७ जिल्ला तथा सात प्रदेश र संघको समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै गैससकर्मीको साधारणसभामा उपस्थितिमा राष्ट्रिय सम्मेलन समापन भएको महासंघ नेपालका महासचिव अर्जुनकुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा रहेको नागरिक सम्मेलनले समसामयिक विषयहरूमा १९ बुदेँ घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

यस्तो छ, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले जारी गरेको घोषणा पत्रः

१. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका सवालमा केही ऐन कानूनहरु मात्र बनेका छन् । अझै धेरै कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । बनेका कानूनहरु पनि मानव अधिकार र जनमैत्री नभएको हुँदा तत्काल सवै मौलिक हक प्राप्तिको सुनिश्चिता हुनेगरि कानून निर्माण गर्न र कानून कार्यान्वयनको विश्वासिलो संयन्त्रका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

२. बदलिँदो राजनीतिक अवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा देखिएका विद्यमान समस्याप्रति नागरिक सम्मेलन चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यी तीनै तह बीचको सन्तुलनले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको क्षयीकरण हुने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका क्रियाकलापले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै निराशा पैदा हुने संकेत देखिएकाले समयमा नै होसियारीपूर्वक राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन आग्रह गर्दछौं ।

३. लोकतन्त्रको जग नै निर्णय प्रकृयामा नागरिकहरुको सहभागिता, अपनत्व र संवाद हो । यसका मुख्य आधारहरु नागरिक संस्था हुन् । नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको सरकार निर्माण भए पश्चात, नागरिक संस्था तथा तिनका गतिविधिलाई खुम्च्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको प्रति यो नागरिक सम्मेलन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । तसर्थ नागरिकको सहभागिता सहितको बलियो लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

४. दश वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको १६ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २६ गते संसद सचिवालयमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकमा शान्ति, न्याय तथा परिपूरणको विषयलाई अझ गिजोल्ने तथा पीडितको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसर्थ विश्वव्यापी मावन अधिकारको मर्म अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताका कार्यलाई यथासक्य छिटो टुँगोमा पु¥याउन र पीडितलाई न्याय दिन जोडदार माग गर्दछौं ।

५. देशको बित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्न नसक्दा गरिब किसान, श्रमिक, महिला समुहहरू विभिन्न बित्तीय संस्थाहरुको चर्को ब्याजवाट पीडित र अर्कोतर्फ मिटर व्याजवाट प्रभावित भई उठिवास समेत हुन पुगेका छन् । तसर्थ, पीडितलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाई यस्तो अवस्थामा सहकारी, लघु वित्त संस्था, बैकहरु लगायतका वित्तिय संस्थाहरुलाई उद्देश्य बमोजिम र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गर्न माग गर्दछौं ।

६. संविधानको धारा १७ को (घ) मा संघसंस्था खोल्न पाउने मौलिक हक र संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएका मुनाफारहित सामाजिक संघसंस्थाहरुले स्वयंसेवा र विभिन्न दातृनिकायवाट प्राप्त अनुदान सहयोग मार्फत लक्षित वर्ग, समुदाय तथा आधारभूत जनताको सेवा र समाज कल्याणका लागि प्राप्त गरेको अनुदान रकममा व्यापारिक संस्था सरह व्यवहार गर्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा विभागले भ्याट लगाउने, वार्षिक अन्तिम मौज्दातमा आयकर लगाई संघसंस्थाको घाँटी रेट्ने गरि आतंकित बनाएको प्रति यो नागरिक सम्मेलन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । भ्याट र करका नाममा संघ संस्थालाई परेको समस्या तत्काल हल गरि अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

७. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई तीन तहका सरकार मार्फत देश सञ्चालन भइरहेको परिवर्तित अवस्थामा पनि नेपाली गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाहरु पञ्चायतकालिन ऐनवाट निर्देशित छन् । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सधैं लक्षित वर्गको अधिकारका लागि कार्य गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरु आज जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । यसर्थ, संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९ परिमार्जन वा खारेज गरि समय सापेक्ष एकीकृत सामाजिक विकास छाता ऐन ल्याई सामाजिक संघ संस्थाहरुको कार्यमूलक वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

८. सामुदायिक विकास, समाजिक उद्यमशिलता, समाज परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सीप भएका सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई कानून मार्फत सामाजिक उद्यमशिलता गर्ने वातावरण सृजना गरि स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माण मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने वातावरण सृजनाको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

९. नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाली स्थानीय संघसंस्थासँग साझेदारी गरि काम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारी र INGO को नाममा नेपाली NGO दर्ता गरि Conflict of interest हुने गरीे काम गरिरहेको प्रति नागरिक सम्मेलनको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । तसर्थ स्थानीय नागरिक संघ संस्थाको कार्यमुलक वातावरण सृजना हुनेगरि साझेदारी र सहकार्य माग गर्दछौं ।

१०. गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थालाई वार्षिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो चरणमा अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिक संघसंस्थाहरुको नवीकरण प्रकृयालाई झण्झटिलो बनाई जुन जिल्लामा कार्य गरेको हो त्यस जिल्लाको जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहबाट पत्र ल्याउनुपर्ने बाध्यता लगायतका विभिन्न बहानामा अप्ठेरो पार्ने गरेको प्रति यो सम्मेलन गम्भीर भएको छ । नागारिक संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण प्रकृयालाई वैज्ञानिक र सरलीकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानार्कषण गराउदछौं ।

११. नेपालका लागि लक्षित वैदेशिक सहायताको निश्चित प्रतिशत सामाजिक संघसंस्थाहरूमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक सहयोग तथा विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नेपालका लागि छुट्याइएको विकास सहायतामा विदेशी संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हटाउँदै नेपाली नागरिक संस्थाहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१२. समाज कल्याण परिषद्द्धारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनहरुलाई कार्यक्रमको स्वीकृति, सामान्य सम्झौता (GA), परियोजना सम्झौता (PA) का नाममा विभिन्न वखेडा गरि दुःख दिने र सरकार सरकार विचमा (G to G) मार्फत भएका परियोजनाका सवालमा अनुगमनका लागि अनुमोदन र स्वीकृति लिने प्रावधान लाई एकतर्फी रुपले लाद्न खोजेकोमा यो नागरिक सम्मेलन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै यी समस्याहरु समाधनका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि निकास निकाल्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१३. तीन तहकै निर्वाचनमा उमेदवारी दर्ता प्रकृयाबाटै र निर्वाचन परिणाम समेत हेर्दा राज्यका नीति निर्माण प्रकृयामा महिला सहभागिता संविधान सापेक्ष रहेको पाईंदैन । लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीको सवालमा संविधानको मर्म वमोजिम सरकारका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

१४. दिगो विकास लक्ष्यको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै सरोकारवालासँगको सहाभागितामा कार्यान्वयनको योजना निर्माण गरि स्थानीयकरण गर्न र हासिल भएका उपलव्धिलाई एकीकृत तथ्यांककीकरण प्रणाली विकास गरि, विकासमा सवैको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१५. स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा श्रमका लागि युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको र सीप अभावका कारण कमसल र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको साथै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने, श्रम शोषण र मानव वेचविखन पनि हुने गरेको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरि वैदेशिक रोजागारीमा जाने हरेक नेपालीलाई सीपयुक्त बनाउने, आप्रवासनलाई सुरक्षित तथा मर्यादित वनाउन र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नको लागि वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौं।

१६. जलवायु परिवर्तनको असर र देशका विभिन्न भूभाग बाढी, पहिरो, डुवान कटान आदि विपद्को उच्च जोखिमा रहेको र ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यसर्थ विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूउपयोग र सुरक्षित वसोवास योजना, सुरक्षित सडक संजाल निर्माण, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सहि परिचालन, जलवायु न्याय आदि कार्य मार्फत विपद् उत्थानशिल राष्ट्र निर्माण हुने गरि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न माग गर्दछौं ।

१७. महिलामाथि हुने हिंसा, मानव वेचविखन, बालबालिका ओसारपसार, बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता कुसंस्कार प्रति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अति संवेदनशील भई यस्ता गतिविधि रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।

१८. विश्वमा नै एकातिर कोभिड १९ को महामारीले अस्तव्यस्त बनेको र अर्कोतर्फ रसिया युक्रेन युद्धले आर्थिक रूपमा पारेको नकारात्मक असर, खाद्य सङ्कट, दिनानुदिन आकाशिदो मूल्य वृद्धिले मानिसको जीवन पद्धति कष्टकर र अस्तव्यस्त भएकोे छ । कोभिडले गरिब तथा अल्पविकशित र विकासशील देशमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बढाउनुका साथै शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट युद्ध लगायतका विवादहरूको समाधान गर्न यो सम्मेलन विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गर्दछ ।

१९. देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको उदासीनता तथा महंगीका कारण सर्वसाधारणको जनजीविका दिनानूदिन कठिन भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन प्रवर्धन गर्न र महंगी नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।