काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा उनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने ठूलो जमातका रुपमा निजी क्षेत्र रहेकाले सरकारले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । “निजी क्षेत्रको सहयोगबिना यो मुलुकले आर्थिक समृद्धि पाउन सक्दैन ।
निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको समयको माग छ । यसका लागि सरकार हरेक कुराको सहयोग गर्न तयार छ”, उद्योगमन्त्री रिजालले भने । उद्योगी व्यवसायीको समस्याबारे सरकार बुझ्ने क्रममा रहेको पनि मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।
अहिले देखिएका समस्याबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउदै मन्त्री रिजालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नहुनसमेत आग्रह गरे । “मुलुक चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर छ । उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित छन् । उद्योग ठप्प भएका छन् । यस्ता धेरै गुनासा हामीले सुन्नु परेको छ”, उनले भने । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या एकैपटक आएको नभइ कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायतका विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जना भएको रिजालको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले सरकार पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । “नीतिगत र प्रक्रियागत रुपमा नै धेरै समस्या छन् । वनको समस्या, भूमिसँग सम्बन्धित, सहुलियत नपाएका लगायतका समस्या छन् । अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा विभिन्न काम अड्किने गरेका छन् । तर सुधारका लागि अब पनि पर्खेर बस्ने समय छैन”, उद्योगमन्त्री रिजालले भने ।
यस्ता समस्याबारे उद्योगी व्यवसायी बढी भुक्तभोगी रहेको पनि उनले बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि रिजालले सोही कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे । “अन्तर निकाय समन्वयको कमी छ । नियमकानुन पेचिलो लागेको हुनसक्छ ।
हाम्रा नीति निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको भन्ने गुनासा छन् ।यी समस्यालाई छिचोल्न निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने । एउटा मन्त्रालयबाट गएको फाइल अर्को मन्त्रालयले वास्ता नगर्ने र नटेर्ने गरेको उद्योगमन्त्री रिजालको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयले १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु नै किन्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको भए पनि अरु सरकारी निकायमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
