काठमाडौं। विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानुनमा रहेका जटिलता र दोहोरोपन हटाउने विश्वास सांसदहरूले गरेका छन् ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले विधेयकले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूलाई लागू गर्न प्रत्यायोजित विधायन सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँदै मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धनका उक्त विधेयक प्रभावकारी बन्ने बताए ।

उनले कानुनी शासन बलियो बनाउँदै भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कानुनी व्यवस्थाबारे जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने उनको धारणा छ ।

उनले भने ‘विधेयकले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने भएकोले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी साधन बन्नसक्छ । यसले कानुनी शासन बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने छ । कानुनहरूको दोहोरपन हटाई स्पष्ट कानुनी संरचना तयार पार्छ जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । विधायन प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता बढाएर कानुनी बाटोहरू खुला बनाउनेछ । र कानुन व्यवस्था जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने छ । आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक ढंगले कानुन निर्माण गर्नको लागि विधेयकले मार्ग निर्देशन गरेको छ ।’

छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा ९एमाले० का सांसद अच्युत मैनालीले संविधान निर्माण भएको लामो समय भइसक्दा समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू हुन नसकेको बताए । उनले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको अवस्थामा कानुनहरूको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरोपन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाझिएको कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकपछि यी सबै समस्याहरूको हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘नेपालको संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा हालसम्म संविधान कार्यान्वयनको महत्त्व राखेको कानुन समेत बन्न सकेको अवस्था छैन । संसद लगायत विधायन निर्माणमा भुमिका खेल्ने निकायहरूले कानुन निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा र बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको छ । हालसम्मका ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरो पन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाझिएका वा विषयगत भएका कारण सरोकारवाला निकायमा भ्रम सिर्जना भई कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको यथार्थ अवस्था रहेको छ । हरेक मन्त्रालय, तालुकवाला निकायले कानुनको कार्यान्वयन गर्नुअघि आफूले कार्यान्वयन गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका पक्षहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् । विषय व्यक्ति र स्वर्थलक्षित भएर आउने गरेको भन्ने समेत गुनासो उत्तिकै रहेको अवस्थामा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अति नै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण रहेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले अब आउने विधेयकहरूलाई जनमुखी बनाएर संसदलाई बिजनेस दिन विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । उक्त विधेयक कानुनको रुपमा लागू भइसकेपछि संसदको गरिमा उँचो हुने उनको विश्वास छ । उनले यस विधेयकले सरकारले मात्र संसदमा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने संस्कार अन्त्य गर्दै गैरसरकारी विधेयकहरू दर्ता हुने क्रम बढ्ने बताए ।

उनले सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत भएकाले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने ‘यो विधेयक स्वागतयोग्य छ । यस विधेयकले अन्य विधेयकहरूलाई जनमुखी बनाएर संसदलाई अझै राम्रो बिजनेस दिन र जनताको कुराहरूलाई सहभागितामूलक हिसाबले अत्यावश्यक विधेयक नै हो । यो संसदको गरिमाको लागि समेत एउटा महत्वपूर्ण विधेयक हो । संसद भनेको सरकारले विधेयक ल्याउने मात्र ठाउँ नभई माननीय सदस्यहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने ठाउँ पनि हो । यो संस्कार हामीले बसाउनु पनि पर्छ । विधेयक, कानुन र नीति सरकारले मात्र ल्याउँछ भन्ने संस्कारलाई चिर्नको लागि म आफैँले पनि संशोधन हालेको थिए । यसले संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत दिने भएकोले स्वागतयोग्य छ ।’

छलफलमा सहभागी हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनैपनि विषयमा छानबिन गठन हुनुपर्ने बताएपछि संसदले समिति गठन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाए पनि छानबिन समिति गठन हुने नगरेको कारण उक्त प्रावधान राख्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले गरिबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकम, निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लगायतका विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको उल्लेख गर्दै सोही प्रावधानका आधारमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनै विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मन्तव्य राखेपछि सोही अनुसार संसदले छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख हुन जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको माघ २४ गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले डेडिकेटेड र ट्रन्कलाइन महसुल नउठाई सरकारले माफियाको हित गरेको धितोपत्र बोर्डबारे ऐनअनुसार नियम नबनाई लाइसेन्स दिन लागेको, कालो बजारीयालाई हित हुने गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ हुने गरि मुनाफा लिन पाउने प्रावधान हटाइएको, गरिबिन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकमबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भइसकेको हुँदा संसदले यथाशीघ्र छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर लेख्न जरुरी छ ।’

विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयहरू यो विधेयकले समेटेको छ ।

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदको प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै उहाँले विधयानसम्बन्धी विधेयकमा आफूलाई मन लागेको कुरा समावेश गरेर पास गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । उनले समितिबाट सर्वसम्मत पास भएर आएको प्रतिवेदन संसदमा प्रश्तुत गर्दा जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेको बताए ।

कानून निर्माण जस्तो गम्भिर विषयमा आफूलाई मन लागेका कुराहरु घुसाउने र बहुमतको धाक लगाउने कार्य गलत भएको जिकिर छ । उहाँले सरकारले कानून मिचेर अध्यादेश ल्याएको समेत आरोप लगाए ।

पाण्डेले भने,‘आज सदनमा सरकारले सदनलाई पनि लटरपटर गरेर कानून बनाउनेतिर लैजान खोज्यो । आज हाम्रो कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनउपर छलफल थियो । त्यो प्रविदेन सर्वसम्मत रुपमा पारित भएर आएको थियो । तर सरकारले के घुसाउनुपर्ने थियो त्यसमा माननीय कानून मन्त्रीले स्पष्टताका साथ पनि राख्नु भएन । तर केही विषयवस्तु राख्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो । के भएको भनेर संसद सचिवालयसँग कुरा गरियो । त्यसबाट पनि जवाफ आएन । यसरि कानून निर्माणजस्तो विषयवस्तुमा आफूलाई मन लागेका कुराहरु कानूनमा घुसाउने र हामीसँग बहुमत छ भनेर जसरि जनतालाई झुक्याउन खोजियो यो एकदम गलत भएको छ । अध्यादेशमा पनि त्यसै गरेर कानून मिच्न थालिएको छ । अब संसदको प्रक्रिया मिच्न थालियो । हाम्रो प्रक्रियाका त छलफल आयो भने पनि छलफल त्यहाँ राख्ने र त्यसपछि सरकारले जवाफ दिने थियो । तर त्यसो गरेर कानूनमा आफूलाई मन लागेको कुरा हालेर जुन पास गर्ने प्रयत्न गरियो । त्यसका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको हिसावले मैले विषयवस्तु उठाए ।’

आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए ।

बर्दिया। बर्दिया स्थित राजापुर र कैलालीको टीकापुर सीमामा पर्ने कर्णाली नदीका कारण बर्सेनि आसपासको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै आएको छ । यसरी बगरमा परिणत भएको क्षेत्रमा अहिले पनि बालुवा नै बालुवा थुप्रिएका देखिन्छन् । धेरैजसो बगर उपयोगविहीन छ ।

राजापुरसँग जोडिएको कैलालीको टीकापुर–८ फाँटाका किसानहरूले भने त्यही बगरलाई पसिना सिञ्चित गरी जीविकोपार्जनका लागि उपयोग गरिरहेका छन् ।

३ वर्ष अघिसम्म मरुभूमि झैँ देखिने यो क्षेत्र अचेल यहाँका किसानका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।

हिजो बालुवा नै बालुवा देखिने यो बगरमा अचेल मौसमअनुसार तरकारी खेती गरी किसानले आम्दानी गरिरहेका छन् । यो बगरमा अचेल कहिले लौका, काँक्रा, तरबुजा त कहिले प्याज फल्छन्, जसले किसानको जीवनशैली फेरिँदै गएको छ ।

वि.सं २०६४ को बाढीले यहाँका किसानको खेतीयोग्य जमिन कटान गरी क्षति पु¥याएकामा त्यसयता त्यो क्रम निरन्तर जारी छ । यहाँका धेरैजसो किसानको सबै खेती बगाएपछि आर्थिक उपार्जनको कुनै उपाय थिएन ।

पछिल्ला समय कर्णाली नदीले कैलालीतर्फको धार परिवर्तन गर्दै बर्दियातर्फ मोडिएपछि त्यही बगरमा खेती गरेर ती किसानले आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् । ३ वर्षदेखि यहाँ बगर खेती हुँदै आएको छ ।

स्थानीय सोहदी चौधरीले भने पहिलो पटक यस वर्षदेखि बगर खेती सुरु गरेकी छन् । छोरी सेती चौधरीले प्रेरित गरेपछि उनी यसतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । छोरी सेतीले गत वर्ष घरअगाडिको खाली बगरमा नौ किलोग्राम प्याज रोपेर चार क्विन्टल उत्पादन गर्न सफल भएपछि आमाले पनि उत्साहित हुँदै १५ केजी प्याजको बीउ रोप्ने आँट गरेको सोहदीले बताइन् । ‘छोरीले राम्रो कमाई गरेपछि मैले पनि हिम्मत जुटाएँ । पहिलो पटक बगरमा खेती गर्दै छु, हेरौँ राम्रै होला भन्ने अपेक्षा छ’, उनले खुसी हुँदै भनिन् । यहाँ ३ वर्षअघि खेती गर्ने किसानमध्ये एक थिए शाहीबहादुर चौधरी ।

बगर खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि उनको सम्पूर्ण परिवार यसै कार्यमा लागेको छ । ‘ती वर्षअघि यो बगरमा हामीले नै पहिलो पटक खेती गरेका थियौँ । राम्रो कमाई हुन थालेपछि अहिले मेरो सात जनाको परिवार यही खेतीमा लागेका छौँ । हाम्रो प्रगति देखेर पछिल्लो समय यस क्षेत्रका अन्य किसान पनि आकर्षित हुँदै गएका छन्’, चौधरीले भनिन् । उनले यसपटक आफूले ३० क्विन्टल प्याज फलाउने लक्ष्यसहित खेती गरेको बताइन् ।

बडघर अजय चौधरीका अनुसार यहाँ सोहदी, सेती र शाहीबहादुर मात्र नभई ५४ परिवार किसानहरूले हाल बगर खेती गरिरहेका छन् । ‘पहिले उनीहरूले ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए । पछिल्लो ३ वर्षयता भने उनीहरूले बगर खेती गर्न थालेका छन् । सबै जनाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्’, उनले भने।

किसान मीना चौधरीले आफूहरूले मौसमअनुसार लौका, काँक्रा, तरबुजा र प्याज खेती गरिरहेको बताइन् । उनले उत्पादित सामग्री बिक्रीका लागि किसानलाई कुनै समस्या नभएको सुनाइन् । ‘हामीलाई बजारको कुनै चिन्ता छैन, उत्पादन गरे पुग्छ । नेपालगञ्ज, राजापुर, लम्की र टीकापुरसम्मका व्यापारीहरू गाडी लिएर आफैँ खरिद गर्न आउँछन्’, चौधरीले भनिन्, ‘व्यापारीहरू नै यही आएर राम्रो मूल्य दिएपछि धेरै सहज भएको छ । उत्पादन गरेको सामग्री कसरी बेच्ने होला भनेर चिन्ता नहुने भएपछि खेतीमै ध्यान दिए पुग्छ ।’

बजारको समस्या नभए पनि यहाँका किसानलाई सिँचाइको समस्या भने टड्कारो छ । यो समस्या समाधान भएमा आफूहरूले थप ऊर्जासहित काम गर्ने बताउछिन्, रतरानी चौधरी । ‘नदीछेउमै घर छ, जमिनका नाममा यही बगर हो । पछिल्लो यही बगरमा पसिना चुहाएर जीविको चलाइरहेका छौँ तर सिँचाइको समस्याले निकै चुनौती छ । कति दिनसम्म बाल्टीमा पानी बोकेर सिँचाइ गर्नु’, उनले दुखेसो पोखिन्, ‘उसै त बालुवामा धेरै पानी चाहिने, बाल्टिको पानी त बालुवाले एकै छिनमा सोस्छ । प्याज र तरकारी खेतीमा धेरै पानी चाहिने भएकाले सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।’

स्थानीय पार्वती चौधरी पनि सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गर्छिन् । ‘सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भए, हामी अझ धेरै खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्थ्यौँ । प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फाइदा भए पनि यसको लाभ त अरूलाई पनि हुन्थ्यो नि !’, उनले भनिन् ।

बगर खेतीले फाँटाका किसानहरूको जीवनमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ । किसानहरूले बगरमा पसिना सिञ्चन गरी राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । यसले किसानको आर्थिक स्थिति सुधारका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाएको छ । यदि सिँचाइको उचित प्रबन्ध हुने हो भने यस कार्यले फाँटा गाउँ र समुदायको समृद्धिमा थप टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको बताएका छन् ।

शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केसीले समयमा नै संसद् नबोलाई अध्यादेश ल्याएर सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको बताएका हुन् ।

उनले सदन खोलेपछि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण जनतालाई बताउन नसकेको उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भने पनि राजनीतिक दलको चरित्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए ।

उनले सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरू भ्रष्टाचारको मतियार भएको आरोप लगाए । अध्यक्ष केसीले देश र जनताका लागि नभई मुठिभर व्यक्तिको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे ।

किभ। फ्रान्स र नेदरल्याण्डले युक्रेनलाई अत्याधुनिक लडाकु विमान दिएको छ । रुससँगको जारी लडाइका लागि फ्रान्सबाट मिराज २०००–५ लडाकु विमान र नेदरल्यान्ड्सबाट एफ–१६ लडाकु विमानहरू युक्रेनको सैन्य क्षमता बढेको जनाइएको छ ।

फ्रान्सेली रक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले एक्सको एक पोस्टमा मिराज जेटहरूको स्थानान्तरणको पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, ‘लडाकु विमानहरू युक्रेनी पाइलटहरूले उडान गरेका थिए, जसले फ्रान्समा महिनौँदेखि प्रशिक्षण गरिरहेका थिए।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले गत गर्मीमा युक्रेनलाई मिराज विमान दिने वाचा गरेका थिए। ‘युक्रेनी आकाश अधिक सुरक्षित हुँदैछ,’ रक्षामन्त्री रुस्तम उमरोभले फेसबुकमा एक पोस्टमा भनेका छन् ।

पहिलो फ्रान्सेली मिराज २०००–५ लडाकु विमान तथा नेदरल्याण्डबाट एफ– ३५ को आगमनलाई स्वागत गर्दै उमरोभले भने, ‘यी आधुनिक लडाकु विमानहरू युक्रेनमा आइपुगिसकेका छन् र चाँडै लडाई अभियानहरू सञ्चालन गर्न थाल्नेछन्, हाम्रो रक्षालाई बलियो बनाउँदै र रुसी आक्रमणको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउने छ ।’

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमर जेलेन्स्कीले फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई उनको नेतृत्व र समर्थनको लागि धन्यवाद दिएका छन ।

‘फ्रान्सका राष्ट्रपतिले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभएको छ र हामी यसको कदर गर्छौं,’ जेलेन्स्कीले भने।

काठमाडौं। पाकिस्तानको एक अदालतले बिहीबार एक महत्वपूर्ण फैसलामा प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ र उनका छोरा हमजा शाहबाजलाई आठ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ।

अदालतले उजुरीकर्ताले यसबाट आफूलाई अलग राखेको बताएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अदालतका न्यायाधीश सरदार मुहम्मद इकबालले सोमबार सुरक्षित राखिएको मुद्दाको फैसला सुनाए।

लाहोरको भ्रष्टाचार विरोधी अदालतले प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ र उनका छोरा, पञ्जाब (पाकिस्तान) का पूर्व मुख्यमन्त्री हमजा शाहबाजलाई रमजान चिनी मिल भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ, एक अदालतका अधिकारीले समाचार एजेन्सीलाई बताएका छन्।

उजुरीकर्ता जुल्फिकार अलीले न्यायाधीशलाई भनेअनुसार उनले न त शरीफ विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् न त अदालतमा मुद्दा सुरु गरिएको निवेदनको बारेमा केही थाहा छ।

एक राजनीतिक विश्लेषकले उजुरीकर्ताको बयानले सैन्य संस्थापनले राजनीतिज्ञहरूलाई विभिन्न मुद्दामा कसरी फसाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने बताए । विशेष गरी जब ती नेताहरू सैन्य संस्थापनको विरोध गरिरहेका हुन्छन् त्यतिबेला उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिन्छ । तर जब यी राजनीतिज्ञहरू सैन्य संस्थापनको पक्षमा आउँछन् उनीहरू विरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दाहरू खारेज हुन्छन्।

लगभग सात वर्षअघि २०१८ मा, एनएबीले शरीफ र हमजा विरुद्ध अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय कोषलाई २० करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

हमजा र उनका भाइ सुलेमान पञ्जाब (पाकिस्तान) मा रमजान चिनी मिलका मालिक हुन् र त्यतिबेला पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीको रूपमा शरीफले चिनियोट जिल्लामा मुख्यतया उनीहरूको मिलहरूको प्रयोगको लागि नाली निर्माणको आदेश जारी गरेको आरोप लगाइएको थियो।

शरीफ र हमजालाई २०१८ र २०१९ मा पक्राउ गरिएको थियो। यद्यपि, पछि उनलाई लाहोर उच्च अदालतले जमानत दियो।

एजेन्सी। अमेरिकाको उत्तरपश्चिमी राज्य अलास्कामा बिहीबार १० जना यात्रु बोकेको एउटा सानो व्यावसायिक विमान बेपत्ता भएको छ । विमान दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ ।

अलास्का राज्य प्रहरीका अनुसार नौ जना यात्रु र एक जना पाइलट सवार बेरिंग एयर क्याराभान अलास्काको स्थानीय समय अनुसार अपराह्न ४ः०० बजे उनालाक्लिटबाट नोमतर्फ उडेको विमान बेपत्ता भएको हो ।

यी दुई शहरहरू नोर्टन साउण्डमा एक अर्काबाट लगभग १४६ माइल (२३५ किलोमिटर) को दूरीमा अवस्थित छन्। खोजी तथा उद्धारकर्मीहरूले विमानको अन्तिम जानकारी प्राप्त गर्न काम गरिरहेको अधिकारीहरूले एक विज्ञप्तिमा बताएका छन्।

हराएको यो विमान संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालै भएको उड्डयन विपत्तिको पछिल्लो घटना हो। गत जनवरी ३० मा राजधानी वासिङ्टनमा अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टरसँग यात्रुवाहक विमान ठोक्किँदा विमानमा सवार सबै ६७ यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।

फिलाडेल्फियाको व्यस्त इलाकामा अर्को एक मेडिकल विमान दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु हुनुका साथै १९ जना घाइते भएका थिए।

कोलम्बो। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले सन् २०२५ मा माल्दिभ्समा २३ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका छन्। उनले लक्ष्य हासिल गर्न व्यापकरूपमा काम भइरहेको बताए ।

सन् २०२५ का लागि माल्दिभ्सको एकसदनीय विधायिका निकाय ‘पिपुल्स मजलिस’को पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुइज्जुले सन् २०२४ माल्दिभ्सले पहिलो पटक २० लाख पर्यटक भित्र्याएको र सन् २०२३ को तुलनामा पर्यटकको सङ्ख्यामा ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । सन् २०२४ मालदिभ्सका लागि पर्यटनका हिसावले ऐतिहासिक वर्ष भएको र सन् २०२५ मा यसलाई व्यापकता दिइने बताए ।

सन् २०२५ को पर्यटन लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले लगानी प्रोत्साहन र अन्य लाभहरू प्रदान गरेर पहिले पर्यटक पु¥्याउन नसकिएका टापूमा रिसोर्टहरू बनाउने र तिनलाई सुन्दर पर्यटकीय आकर्षण बनाउने बताए ।

पर्यटक आगमन बढाउन सरकारले राष्ट्रिय वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय रुटलाई थप गन्तव्यमा विस्तार गर्न लागेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति मुइज्जुले पर्यटक आकर्षणका लागि यसै अक्टोबरमा थप वाइडबडी विमान खरिद गरिने र माल्दिभ्सबाट युरोपेली गन्तव्यमा सिधा उडान गरी युरोपेली पाहुनाको आवागमनलाई सहज बनाइने पनि बताए ।

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक रुपमा नै हल गर्न विशेषाअधिकारको नीति आवश्यक रहेको र यसलाई सबैतिर लागु गरेर लैजानुपर्ने बताए।

जनयुद्धसहित नेपालमा चलेका तमाम आन्दोलनमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्धमा प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भएको घटनाले पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान पुष्टि गर्ने बताए।

पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेण्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यसलाई दृढताका साथ अघि बढाउनुर्छ भनेर भर्खरे सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट दलित समुदायको विशेषाधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेको जानकारी दिए।

‘हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अंग र निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधकिारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ’ उनले भने, ‘विशेषाधिकारको यो नीति ऐतिहासिक भौतिकवादको अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरुप रहेको छ। नेपालको ठोस सन्दर्भमा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति स्वरुप निश्चित प्रतिशत थप गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।’

उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा पार्टीले विशेषाधिकारको नीति अनुरुप नै पार्टीको संगठन र संरचनामा समेत दलित नेतृत्वको विकासमा जोड दिंदै आइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले गहिरो आत्मसमीक्षासहित विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तिनैवटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वका अगाडि बढाउने बताए।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले रवि लामिछानेपछि सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताएका छन्।

अर्यालले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको रवैयामा संसद्लेसमेत समर्थन गरेको आफूहरुलाई भान भएको बताए।

सांसद अर्यालले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरिनु प्रतिनिधि सभाको नियमावली–२०७९ को नियम २४८ को विपरीत रहेको बताए। उनले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्यो, सार्वभौम संसद्ले पनि सरकारको रवैयालाई समर्थन जनाएको हो कि भन्ने महशुस भएको छ। एउटा व्यक्ति जो चौथो ठूलो दलको सभापतिमाथि यो हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले पक्कैपनि चुकाउनुपर्ने छ। झुठा मुद्दा लगाएर फसाउने सरकारको कुनियत जनताले बुझिसकेका छन्। सरकारको यस्तो रवैयालाई सार्वभौम संसद्ले समर्थन नगरोस्। प्रतिनिधि सभाको नियमावली–२०७९ को नियम २४८ को उपनियम ३ को सही प्रयोग होस् भन्न चाहन्छु्। थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दछु,’ उनले भने।

काठमाडौं। आजदेखि एकसाथ तीन चलचित्रको प्रदर्शन सुरु भएको छ ।

मङ्सिर र पुसमा निकै कम सङ्ख्यामा चलचित्र प्रदर्शन भए पनि माघको अन्तिम सातादेखि आउँदो केही महिना हरेक हप्ता दुईदेखि तीन चलचित्र प्रदर्शन हुने घोषणा गरिएको छ ।

यसै क्रममा आजदेखि ‘मम्मी’, ‘जुना’ र ‘सारङ्ग’ को प्रदर्शन सुरु भएको छ ।

बाल मनोविज्ञान र मित्रताको कथा देखाइएको चलचित्र ‘सारङ्ग’ लाई प्रशान्त तामाङले निर्देशन गरेका छन् । विद्यालयमा नृत्य प्रशिक्षकका रूपमा समेत कार्य गरिरहेका निर्देशक तामाङले बालबालिकाको कथालाई ठूलो पर्दामा ल्याउँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव छाड्ने बताए ।

‘चलचित्रमा एउटा परिवारमा हुने आपसी कलहले बालबालिकामा पार्ने असर, बाल्यकालमा जोडिने मित्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई चलचित्रमा समेटेका छौँ’, निर्देशक तामाङले भने ।

यस चलचित्रमा उत्पल झा, ऋचा शर्मा, आदित्य कार्की, सम्राट थापा, सुरज तमु, समीरमणि दीक्षितलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

आजदेखि नै प्रदर्शन सुरु भएको चलचित्र ‘मम्मी’ निरन्तरभन्दा फरक ‘हरर साइकोलोजिकल–थ्रिलर’ विधामा तयार गरिएको निर्देशक समर निरौलाले जानकारी दिए ।

‘नियमित बनिरहेका चलचित्रभन्दा फरक प्रयास गरेका छौँ । मैले केही चलचित्र र टेली शृङ्खलामा काम गर्दा नै सोचेको विषयलाई चलचित्रमा समेटेको छु । यो विषय नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शकका लागि नयाँ हुनेछ’ उनले भने ।

चलचित्रमा प्रियङ्का कार्की, सुलक्षण भारती, दीया मास्के, समीप निरौला, आयुषी ढकाल, जेभिस श्रेष्ठ, गीत विष्ट, घनश्याम जोशीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

प्रदर्शन भइरहेको तेस्रो चलचित्र ‘जुनाः एक व्यथा’ को निर्माण बालविवाह तथा महिला हिंसा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले गरिएको निर्देशक जीवन सेञ्चुरीले बताए । उनले भने ‘चलचित्रको विषय हाम्रो गाउँ समाजमा देखिएकै घटनाक्रम हो । हामीले देखाएको कथा हेरेर थोरै भए पनि सुसूचित हुनुभयो भने हामी सफल हुनेछौँ । उमेर नपुग्दै विवाह भएकी चेलीले भोग्ने कथा नै चलचित्रको विषय हो ।’

दीपकप्रसाद घिमिरेले निर्माण गर्नुभएको चलचित्रमा अस्मिता ढकाल, कृष्णप्रसाद धिताल, देशभक्त खनाल, रश्मी भट्ट, अनिता बस्नेत, कमल बोहोरालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।