जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • ३६ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • ग्रामीण सडक व्यवस्थित नहुँदा जोखिमपूर्ण यातायात

ग्रामीण सडक व्यवस्थित नहुँदा जोखिमपूर्ण यातायात

उदयपुर। पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण सडक ग्राभेलिङ तथा कालोपत्रे नहुँदा यातायात व्यवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

विशेष गरी जिल्लाका चार गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था जोखिमपूर्ण रहेको हो ।

रौतामाई गाउँपालिकाको मुर्कुची, पुवाँरे, डिल्लीबर माझखर्क सडक र लिम्चीङबुङ गाउँपालिकाको बासबोटे, माझखर्क, बलाम्ता र ताम्लिछा सडक ग्रामीण सडकको अवस्था नाजुक भएका कारण यातायात सञ्चालन समेत जोखिमपूर्ण भएको यातायात व्यवसायी एवं चालकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

जिल्लाको उदयपुर गढी गाउँपालिकाको भलाया डाँडा तथा ताप्ली गाउँपालिकाको नुनथला पिपलभञ्ज्याङ, रूपाटार ठाना गाउँ सडक खण्ड अहिलेसम्म पनि कालोपत्रे हुन नसक्दा सडक भत्किएको तथा ठूला खाल्डा परेको कारण यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण रहेको यातायात व्यवसायी कुमार राउतले बताए ।

रौता, मुर्कुची पुवाँरे डिल्लीबर सडकखण्डको २७ किलोमिटर २०६६ सालमा नै कच्ची सडक निर्माण भएको भए पनि त्यसपछिका दिनमा सडक खाल्डा परेको र ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको र जीर्ण अवस्थामा रहेको कारण यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको मुर्कचीका यातायात व्यवसायी रुद्र बहादुर मगरले बताए ।

उनका अनुसार ग्रामीण सडकमा सामान्य लोड गाडी सञ्चालन गर्दा पनि धेरै जोखिम छ । ज्यान नै माया मारेर यातायात सञ्चालन गर्न बाध्य हुन परेको छ ।

यस्तै रूपाटार, नुनथला पिलभञ्ज्याङ ग्रामीण सडकको २५ किलोमिटर सडक पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको ताप्लीका यातायात व्यवसायी जीवन तामाङ बताउछन् । उनका अनुसार १५ वर्षअघिनै निर्माण भएको यस क्षेत्रका कच्ची सडकमा अहिलेसम्म पनि ग्राभेलिङ र कालोपत्रे भएको छैन ।

वर्षौंदेखि यी सडक खण्डमा ठूला खाल्डा परेको, कतिपय सडक खण्ड भत्किएको र यसको पुनर्निर्माण समेत नभएको कारण यातायात व्यवसायीले ज्यान जोखिम मोलेर यातायात सञ्चालन गर्न बाध्य हुन परेको अर्का यातायात व्यवसायी जीतबहादुर मगरले बताए ।

उदयपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर मगरका अनुसार जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका चार गाउँपालिकाको झण्डै दुई सय ५० किलोमिटर हाराहारीका कच्ची सडकमा ग्राभेलिङ र कालोपत्रेको लागि प्रदेश सरकारसँग पनि पटक–पटक अनुरोध गरिसकिएको छ ।

रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगर भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारसँग ग्रामीण सडक व्यवस्थापनको लागि पटक–पटक बजेट विनियोजनको लाग अनुरोध गरिएको तर अझै समय लाग्ने कारण ग्रामीण सडक व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन ।’

गाउँपालिकाको बजेटले मात्र ग्रामीण सडक व्यवस्थापन हुन असम्भव हुने भएकाले प्रदेश सरकारसँग बजेट सहयोगको माग गरिएको तर प्रदेशले एकैचोटी बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण ग्रामीण सडक ओझेलमा परिरहेको ताप्ली गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुंगराज विक बताउछन् ।

वि.सं २०६५ देखि २०६७ म्ममा उदयपुरको पहाडी गाउँपालिकामा झण्डै तीन सय किलोमिटर ग्रामीण सडक खण्ड निर्माण भए पनि अहिले १५ वर्ष बितिसक्दा पनि ग्राभेलिङ, तथा कालोपत्रे हुन नसकेको अवस्था छ ।

ग्रामीण सडक जोखिमपूर्ण अवस्था र जीर्ण बन्दै गएपछि अहिले पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने अधिकांश यातायात साधन जोखिमपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन गर्न पर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।

ग्रामीण भेगमा बिरामी लिन जान पर्दा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा अवरोध हुने गरेको र एम्बुलेन्स चालकसमेत ज्यानको जोखिमका कारण पहाडी क्षेत्रमा जान नमान्ने गरेको मदन भण्डारी आँखा अस्पताल गाईघाटका अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उदयपुरका अध्यक्ष भागवत राउत बताउछन् ।

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका