काठमाडौँ– विभिन्न काण्डमा मुछिएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको १ करोड २० लाख कित्ता फर्जी आवेदन भेटिएपछि घोराही सिमेन्ट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) स्थगन भएको छ । फर्जी आवेदनमा लगातार वृद्धि भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले इस्यु म्यानेजरलाई तत्काल आवदेन स्थगन गर्न पत्र पठाएको हो । फर्जी आवेदनसँगै गुनासो आउने क्रम बढेपछि इस्यु म्यानेजर हिमालयन क्यापिटललाई पत्र पठाएर प्रक्रिया स्थगन गरेको हो ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओमा १ करोड २० लाख कित्ताभन्दा बढी फर्जी आवदेन परेको थियो । अत्यधिक फर्जी आवदेन परेपछि सीडीएससीले सूचना जारी गरेर सचेत गराएको थियो । सोमबार दिउँसो सम्ममा घोराहीको ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता आईपीओका लागि ५ लाख ४४ हजार २४७ आवेदकले आवेदन दिएका थिए ।
रेटिङमा पनि समस्या देखिएको बोर्डले जनाएको छ । फर्जीमध्ये १० लाख कित्ता दरका ९ जनाले आवेदन दिएको ९० लाख कित्ता छ ।.अहिलेसम्म सार्वजनिक निष्कासन गरेका कम्पनीमा यति ठूलो सेयर संख्यामा फर्जी आवेदन परेको थिएन ।
ठूलो संख्यामा फर्जी आवेदन परेपछि कम्पनीको सेयरमा उच्च आकर्षण देखाउन खोजिएको रुपमा बुझिएको छ । सीडीएससीका अनुसार १० कित्तावाला रिजेक्ट हुनुले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन किनभने अहिले १० कित्ताका लागि हजार रुपैयाँ खातामा छ भनेर पनि आवेदन दिनेहरु हुन सक्छन् । घोराही सिमेन्टको आईपीओका लागि खातामा ४ हजार ३५० रुपैयाँ चाहिन्छ ।तर, ९ जना आवेदकले १० लाख कित्ताका दरमा आवेदन दिएपछि बोर्डलाई जानकारी गराइएको थियो ।
सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याएको सेयर पुरै बिक्री नभएपछि त्योसमेत थप गरेर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुला गरेको थियो । असार ४ सम्म आवेदन दिने म्याद रहेको कम्पनीको सेयरमा मागभन्दा २ गुणा बढी आवेदन परे पनि समय थप गरिएको थियो । कम्पनीले सोमबार सूचना निकालेर आवेदन भेरिफाइ भइरहेकाले म्याद थप भएको जनाएको थियो ।
कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३ सय प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो । सर्वसाधारणका लागि भने प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा झुटा आवेदन परेमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार कारबाही हुनसक्छ । संगठित संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासनमा आफ्नो बैंक खातामा मौज्दात नराखी वा खातामा मौज्दात रहेको भन्दा बढी रकमको आवेदन दिएमा झुटा आवेदन ठहर्नेछ ।
संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्राप्त आवेदनको संख्या तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा त्यसलाई झुटा एवं जालसाजीयुक्त कारोबार मानिने सीडीएससीले जनाएको छ । ऐनको दफा १०१ ९३० अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गर्नेलाई १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ । त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
