काठमाडौ – भरअबरमा आफन्त, छरछिमेक, साथिभाइ वा चिनेजानेको व्यक्तिसँग लेनदेन कारोबार गर्नु स्वभाविक हो । तर कसैसँग ऋण लिएर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नु अनि पछि सहमति अनुसार काम नगर्नु भने अस्वभाविक हो । अझ कसैलाई रकम तिर्न भनेर दिएको चेकको खातामै रकम जम्मा नगर्नु, अनि चेक बाउन्स भएपछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्दा समेत पैसा नतिर्नु त अति नै हो ।

यतिमात्र होइन सर्वाेच्च अदालतले समेत पीडितलाई पैसा तिर्नु भनेर फैसला गरिसकेको अवस्था र दश वर्ष देखि चेक बाउन्स मुद्दा अदालतमै अल्झिएर बस्नु विडम्बना हो । यस्तै भएको छ कास्कीकी धनलक्ष्मी गुरुङको हकमा । सर्वोच्च अदालतले चेन अनादरको मुद्दामा फैसला गरेको साढे दुई बित्दा पनि उनले न्याय पाएकी छैनन् ।

यस्तो छ घटना
धनलक्ष्मी गुरुङले झण्डै १२ बर्षअघि कास्कीकै मदनमणी भण्डारीलाई २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ऋण दिइन् । चिनजान र विश्वासमा परेर धनलक्ष्मीले मदनमणी भण्डारीलाई तमसुक कागज गरेर ऋण दिएकी थिइन् । तर ऋण लिएको दिनदेखि नै मदनमणीले त्यो रकम तिर्न आनाकानी गरे । यहि बिषयमा दुबै पक्षबीच विवाद समेत भयो । पटक पटकको विवादपछि मदनमणीले ऋण तिर्छु भन्दै धनलक्ष्मीलाई धेरै पटक आश देखाए । यही सिलसिलामा मदनमणीले आफ्ना बाबु हिरामणी भण्डारीको नाममा खाता रहेको भन्दै सो खातामा उनका भाई प्रकाशमणी भण्डारीको दस्तखत चल्ने ३ वटा चेक दिए । अनि सहमतिमा तमसुक च्यातियो ।

तर मदनमणीले आफुले लिएको ऋण तिर्न आफ्ना प्रकाशमणीको हस्ताक्षर भएको २०७१ पुष २८, २०७१ पुष २९ र २०७१ माघ २ गतेको मिति राखेर काटिएका ३ वटा चेकमार्फत २ करोड ५४ लाखको भुक्तानी लिन बैंकमा जाँदा धनलक्ष्मी छाँगाबाट खसे जस्तै भइन् । प्रकाशमणीले खातामा पैसा छ भन्दै दिएको कुनैपनि चेकबाट धनलक्ष्मीको हातमा रकम परेन । त्यसपछि पटकपटक बैंक धाउँदा पनि धनलक्ष्मीले पाएका ३ वटै चेकबाट उनले भुक्तानी पाइनन् ।

जब यो बिषयमा मदनमणी भण्डारीको समुहसँग धनलक्ष्मीले कुरा गरिन् तब उनीहरुले तमसुक च्यात्नकै लागी जानी जानी रकम नभएको चेक दिएको बताए । त्यसपछि अन्याय भएको भन्दै धनलक्ष्मीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मदनमणी भण्डारीसहितकाविरुद्ध २०७१ चैत ३० गते चेक अनादरको मुद्दा हालिन् । जसमा जिल्ला अदालतले २०७३ बैशाख ०६ गते धनलक्ष्मीकै पक्षमा फैसला गर्याे । लगत्तै सो फैसलाको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनले पनि २०७३ असार ०७ गते सुरु कास्की जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने फैसला गर्याे ।

यसरी जिल्लादेखि पुरनावेदनसम्मको फैसलाले मदनमणीलाई धनलक्ष्मीबाट लगेको ऋण तिर्न आदेश दिए पनि मदनमणीले ऋण तिरेनन् । एकातिर दिएको ऋणको ब्याज बढ्दै जानु अनि अर्काेतिर विश्वासमा परेर दिएको ऋण फिर्ता नआउनुले धनलक्ष्मीलाई निकै पिरोल्यो । त्यसैले २ करोड ५४ लाख ऋण र मुद्दा पर्दाको दिनसम्मको १ वर्ष ५ महिना १७ दिनको समेत जम्मा सावाँ ब्याज कानूनबमोजिम हुने ब्याज ३७ लाख १८ हजार २ सय ७७ रुपैँया सहित सावाँ गर्दा कुल २ करोड ९१ लाख १८ हजार २ सय ७७ रुपैँया दाबी गर्दै धनलक्ष्मीले २०७३ असार १९ गते प्रकाशमणीविरुद्ध पनि चेक अनादरतर्फ मुद्दा दायर गरिन् । जब चेक अनादरको मुद्दा दायर भयो तब मदनमणी भण्डारीसहितका ब्यक्तिले धनलक्ष्मीका श्रीमान, श्रीमानको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमार्फत भएको ३० लाख लेनदेनलाई सोहि हिसाबमा गाभ्न भने ।

यो बिषयमा कास्की जिल्ला अदालतले २०७३ कार्तिक १८ गते ति व्यक्तिहरु झिकाई २०७३ कार्तिक ३० भपाई मगाएर लेनदेनको जाँच गर्याे । र लिएको रकम कट्टा गरि २ करोड २४ लाख सावाँ, र सोको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज तिर्न आदेश दियो । यतिमात्र होइन प्रकाशमणी भण्डारी र मदनमणी भण्डारी जरिवाना हुने समेत अदालतको आदेश थियो । तर आदेशकै ९ बर्ष बित्दा पनि धनलक्ष्मीले आफ्नो रकम फिर्ता पाइनन् ।

धनलक्ष्मीलाई मदनमणी समुहले खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक दिनु अनि चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नहुनुले चेक अनादर हुने ठह¥यो । जसका कारण धनलक्ष्मीबाट लिएको ऋण तिर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पोखराबाट २०७४ कार्तिक ६ गते धनलक्ष्मीकै पक्षमा फैसला भयो । तर यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई उल्टाएर आफुहरुलाई न्याय दिन भन्दै प्रतिवादीहरु सर्वाेच्च अदालत पुगे । तर सर्वाेच्चले पनि २०७५ बैशाख २ आदेश दिदै धनलक्ष्मीलाई नै ऋण तिर्न मदनमणी र उनको समुहलाई आदेश दियो । २०७९ मंसिर १३ गते धनलक्ष्मीकै पक्षमा फैसला गर्याे ।

सर्वाेच्चको फैसलामा प्रष्ट भनिएको छ, मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीबाट २ करोड २४ लाख सावाँ र सोको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने व्याजसमेत भराई दिने ठहरेकाले प्रतिवादीहरुबाट फिरादी धनलक्ष्मी गुरुङ्गलाई भराई दिनु भनी सुरु कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू । यतिमात्र होइन, प्रतिवादीहरुमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीलाई ५ सय जरिवाना समेत हुने ठहरेकाले साबिकमा कसेको लगत संशोधन गरी प्रतिवादी मध्येका प्रकाशमणी भण्डारीलाई ५ सय लगत कसी असुल गर्न कास्की जिल्ला अदालतलाई लेखि पठाइदिनु भन्ने आदेश भएको छ । तर विडम्बना अहिलेसम्म धनलक्ष्मीले न न्याय पाइन न त आफ्नो रकम फिर्ता नै पाइन् ।

यसरी धनलक्ष्मीबाट लगेको ऋण नतिर्ने अनि खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक दिई बदनियत साथ चेक अनादर गराउने मनसाय राखेका प्रकाशमणी भण्डारी र ऋण लाने मदनमणी भण्डारीलाई अझै पनि कानुनले बाध्न सकेको छैन । उनीहरुले खुल्लमखुल्ला कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । अझ विडम्बना के छ भने सर्वाेच्चको आदेश पालना गराउन जिल्ला अदालत कास्कीले समेत आनाकानी गरिरहेको छ । पीडितहरुले अहिले जिल्ला अदालत कास्की र मदनमणी समूहको मिलमतोमै फैसला कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेको आशंका गरेका छन् । साढे दुई वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले आशंका पुष्टी गर्ने ठाउँ समेत देखिन्छ ।

हामीले यो विषयमा बुझ्ने जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालसँग सम्पर्क ग¥यौं । उनी यो व्यक्तिवादी मुद्दा भएको भन्दै आफूले मिडियालाई कुनैपनि सुचना दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिए । यसरी सर्वाेच्च धनलक्ष्मीलाई रकम दिन भने पनि प्रतिवादीहरुले भने वास्ता गरेका छैनन । यसले केवल धनलक्ष्मीमाथी मात्र अन्याय भएको छैन सर्वाेच्चको फैसलाको समेत अवहेलना भएको छ ।

(भिडियो)