पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको काममा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय लेखेको हो ।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको हो ।
उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरेको छ, तर स्पष्ट रूपमा नाम किटान गरेको छैन ।
लागत अनुमान बढाउने निर्णयमाथि प्रश्न उठाई २०७० सालमा दर्ता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेको थिएन । लोकमानसिं कार्की नेतृत्वको अख्तियारले १२ चैत, २०७० मा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपसमितिले त्यसमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएको हो । विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूको नाम उल्लेख नगरेको उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको भने नाम किटान गरेको छ ।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् ।
उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यसैगरी उसले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नरगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा विमानस्थलको लागत बढाइएको र त्यसपछि श्रृङ्खलावद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
